सरकारी अधिकारी ने बताया कि संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों का यह संयुक्त सत्र 30 जनवरी को होगा
वित्त मंत्री ने जीएसटीके तहत राजस्व संग्रहण के रफ्तार पकड़ने के बाद 12 प्रतिशत व 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब को आपस में मिलाने का संकेत दिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि 10 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना चुनौतीपूर्ण है और यह इस पर निर्भर है कि दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है।
सुधारों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने संरचनात्मक सुधार किए हैं और इनकी कोई अंतिम लाइन नहीं है। उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर :जीएसटी: की शुरुआत भिन्न दरों के साथ हुई और अब कई उत्पादों पर दरों को तर्कसंगत किया गया है। जेटली ने कहा कि भव
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर वे कर्ज दिए जो आज एनपीए बन गए हैं।
अरुण जेटली ने कहा कि इनसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के लिए लाए गए अध्यादेश की वकालत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक साफ और प्रभावी सिस्टम तैयार करना है।
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग देश के कर संसाधनों का आकलन करने और उसे राज्यों के बीच बांटने का फॉर्मूला सुझाएगा।
भारत की रेटिंग में सुधार पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हम 13 साल बाद भारत की रेटिंग का स्तर सुधारने के मूडीज के फैसले का स्वागत करते हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 3 प्रमुख सुधारों आधार, नोटबंदी और GST से पारदर्शिता बेहतर हुई है और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिली है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि डिजिटलीकरण और वित्तीय गतिविधियों तथा कारोबार के संगठित होने के साथ भारत कारोबार के लिए बेहद आकर्षक गंतव्य बन रहा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में और पूंजी डालने का फैसला बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के इरादे से किया है।
GST काउंसिल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। गुवाहाटी में हुई बैठक में 28 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल 200 से ज़्यादा आइटम्स में से 80 फीसदी आइटम्स पर टैक्स घटकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी जैसे संरचनात्मक सुधारों तथा जीएसटी को पेश करने के कुछ प्रभाव रहे हैं, लेकिन दीर्घावधि में इनसे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST के तहत उच्च कर 28 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं की सूची में काटछांट किए जाने का आज संकेत दिया है।
नोटबंदी से पहले देश में हर महीने करीब 3,000 करोड़ रुपये का लेनदेन डिजिटल माध्यम से होता था और अब यह बढ़कर 6800 करोड़ रुपये हो गया है
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर कर की दर घटाने पर विचार करेगी।
GST के अंतर्गत अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में कितना GST लिया जा रहा है इसका उल्लेख करना सरकार अनिवार्य कर सकती है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति गठित की है
8 नवंबर का दिन किसे याद नहीं होगा। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था।
शुरुआती कारोबार में ही शेयर बाजार में सेंसेक्स 33,000 के पार कारोबार करता हुआ देखा गया और इसमें 400 प्वाइंट से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है
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