देश का आम बजट पेश होने में अभी दो सप्ताह से कम का समय बचा है। लेकिन इससे पहले सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत दे दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को तब तक ‘तर्कसंगत और समानता वाला’ नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कृषि क्षेत्र में इसका लाभ स्पष्ट रूप से न दिखने लगे।
भारतीयउद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार से आगामी बजट में लाभांश वितरण कर (DDT) की दर को तर्कसंगत बनाते हुये 10 प्रतिशत करने की मांग की
ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा वायदा कारोबार होता है जिसमें खरीदार के पास अधिकार तो होता है लेकिन उसे किसी निश्चित तारीख पर या उससे पहले विशिष्ठ दाम पर संपत्ति को खरीदने या बेचने दायित्व नहीं होता है
वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ग्वारसीड में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू होने से ग्वार किसानों को लाभ पहुंचेगा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए क्योंकि करदाता उन्हें चलाने के लिए त्याग कर रहे हैं।
चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने और काले धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नए इलेक्टोरल बांड (चुनावी बांड) की रूपरेखा जारी की।
सरकार ने बिटॉइन और दूसरी आभाषीय करेंसी पर कहा था कि इनमें किया गया निवेश कानूनी तौर पर सुरक्षित नहीं है क्योंकि बिटकॉइन एक तरह की पॉन्जी स्कीम है
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि सरकार 2000 रुपए के नोट को वापस ले सकती है
सरकार आगामी आम बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली राशि में अच्छीखासी वृद्धि कर सकती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 2019 के आम चुनाव से पहले सरकार अपना राजनीतिक समर्थन मजबूत करना चाहती है।
मई 2014 के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बाद भी भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफे के चिदंबरम के सवाल पर जेटली ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कर लगाया जाता है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर अमल, कारोबार सुगमता रैंकिंग में उछाल तथा मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग में सुधार वर्ष 2017 की उसकी प्रमुख उपलब्धियां रही हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को हुई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 24वीं बैठक में उत्पादों के इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए एक फरवरी से ई-वे बिल को अनिवार्य किए जाने की मंजूरी दे दी गई है।
करीब चार लाख लोग जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रहण में 95 फीसदी का योगदान कर रहे हैं, जबकि जीएसटी के तहत पंजीकृत 35 फीसदी लोग जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वे कर नहीं देते हैं।
बिटकॉइन एक डिजिटल करंसी है जो पारंपरिक सिक्कों और नोटों की शक्ल में मौजूद नहीं है। इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही रखा जा सकता है।
सरकार की ओर से प्रस्तावित कानून के एक मसौदे लेकर कुछ जमाकर्ताओं की चिंता को दूर करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सोमवार को कहा कि सरकार वित्तीय संस्थानों में आम लोगों की जमा राशि की पूरी तरह रक्षा करेगी।
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय-सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी।
वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट से पहले वित्त मंत्री के साथ आज बैठक में उन्होंने नए निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनों की भी मांग की।
सरकारी अधिकारी ने बताया कि संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों का यह संयुक्त सत्र 30 जनवरी को होगा
वित्त मंत्री ने जीएसटीके तहत राजस्व संग्रहण के रफ्तार पकड़ने के बाद 12 प्रतिशत व 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब को आपस में मिलाने का संकेत दिया है।
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