iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 और iPhone X पर यह बढ़ोतरी लागू हो रही है। बढ़ोतरी के बाद iPhone 6 और iPhone 6S की कीमतों में क्रमश: 1120 और 1350 बढ़ गई हैं।
शेयरों में दीर्घकालिक निवेश से होने वाले लाभ पर टैक्स (एलटीसीजी) फिर शुरू किए जाने से जीवन बीमा उत्पादों विशेषकर यूलिप जैसी योजनाएं काफी आकर्षक हो गई हैं।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने दावा किया है कि देश में हवाई जहाज का सफर करना अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से ऑटो रिक्शा के किराये से भी सस्ता हो गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अकेले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG ) पर 10 फीसदी टैक्स से किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी और 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए महत्वकांक्षी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए फंड की जरू
शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश पर 10 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (दीर्घावधि पूंजी लाभ कर) लगाने से छोटे निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होगा।
लोकसभा के कुछ सांसदों ने संसद के शीतकालीन सत्र में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में बढ़ोत्तरी के विधेयक पर बहस के दौरान अपने वेतन में वृद्धि की मांग की थी...
आयातित अप्रसंस्कृत काजू, सौर टेंपर्ड शीशे और कॉक्लीअर इम्प्लांट का कच्चा माल और एक्सेसरीज सस्ती होंगी। बजट में इन उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने का प्रस्ताव किया गया है।
आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में Budget 2018-19 पेश किया। मोदी सरकार ने कई चीजों के दाम घटा दिए हैं तो कई चीजों के दाम बढ़े भी हैं। यहां देखिए सस्ते और महंगे हुए चीजों की पूरी लिस्ट।
मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार को लोकलुभावन बजट पेश करने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि...
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में देश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि साल 2018 में विभिन्न क्षेत्रों में 70 लाख नई नौकरियां देने का प्रयास भारत सरकार करेगी।
50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सरकार उपलब्ध कराएगी जिसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाएगा बीमा कवर। राष्ट्रीय हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की गई, 10 करोड़ गरीब परिवार होंगे कवर।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली कल आम बजट पेश करेंगे और बाकी क्षेत्रों की तरह देश के रियल एस्टेट की भी वित्तमंत्री के बजट के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद है।
उद्योग व आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है।
आर्थिक सर्वे 2017-18 में एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्य रहे हैं जहां GST के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या सबसे अधिक रही
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद पेश हुए पहले सर्वेक्षण में अप्रत्यक्ष करों की वसूली में 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।
भारत में आम बजट पेश होने से पहले अमेरिका के कारपोरेट जगत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से अनुरोध किया है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सांस्थानिक निवेशकों के लिए कर अनिश्चतता को कम करने की दिशा में काम करें।
Ease of Doing Business में बीते तीन साल में भारत 142वें स्थान से बढ़कर 100वें स्थान पर आ गया है और एक ही साल में उसने 30 पायदान की उछाल भरी है
एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने खत्म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।
अरुण जेटली से पहले देश में कुल 26 वित्तमंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, इनमें से 25 वित्त मंत्रियों ने संसद में आम बजट पेश किया है।
आजादी के बाद से आम बजट पेश किया जाता रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अबतक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?
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