इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 के तहत पूर्ववर्ती प्रबंधन/प्रवर्तकों की ओर से किए गए अपराधों के लिए नए खरीदार पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में सत्ता में आने के बाद जिन योजनाओं और स्कीम पर कैंची चलाने की बात कही थी उसमें एपीएमसी एक्ट भी था।
भारतीय रिजर्व बैंक को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों को पुनर्गठन का मौका देने वाली कुछ चीजों को जोड़ने के लिए विधेयक को वापस लिया जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है।
डोर स्टेप सेवाओं के लिए ग्राहक बैंक के कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या फिर मोबाइल एप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ग्राहक इन चैनल के जरिए जान भी सकेंगे कि उनकी सर्विस रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। ये सेवा डोरस्टेप बैंकिंग एजेंटों के जरिए दी जाएगी इसके लिए देश भर के 100 सेटर पर चुने हुए सर्विस प्रोवाइडर लगाए जाएंगे।
“बैंक न भूलें कि उनका मूल काम लोगों को कर्ज देना है, उन्हे ये काम करते रहना चाहिए। वहीं उन्हें सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का कल्याण भी करना चाहिए। वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों को भी सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए”
वित्त मंत्री ने आज कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग के मामले पर बैंकों और एनबीएफसी बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात की की। इस बैठक में वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों से कहा कि वो इन कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग आने वाले सप्ताह से शुरू कर दें।
छह गैर भाजपा शासित राज्यों- पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने कर्ज लेने की सलाह खारिज कर कहा है कि जीएसटी राजस्व की कमी की भरपाई के लिये कोई वैकल्पिक प्रणाली तैयार की जानी चाहिये। वहीं राजस्थान और पुड्डेचेरी ने भी इस मामले में क्षतिपूर्ति के लिये इन राज्यों का अनुसरण करने की बात कही है।
बुधवार को ही वित्त मंत्री के सामने इंडस्ट्री ने दलील दी थी कि दोपहिया वाहन लग्जरी आइटम नही हैं इसलिए इसकी जीएसटी दरों में समीक्षा की जानी चाहिए। फिलहाल दोपहिया वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है।
निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल सहित RBI, SEBI, IRDA के प्रमुख हुए बैठक में शामिल
सरकार का वित्त वर्ष 2020-21 के लिये 2.10 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है
वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान उठाये गये कदमों के लिए आयकर विभाग की सराहना की
वित्त मंत्री के मुताबिक अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं
जी-20 ने अप्रैल में महामारी से निपटने के लिए खास एक्शन प्लान जारी किया था
कि केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
2020-21 की दूसरी तिमाही में निर्धारित पूंजी व्यय का 50% खर्च करने की योजना
पिछले महीने आरबीआई ने नीतिगत दर रेपो में 0.40 प्रतिशत की कटौती की है
25 सरकारी योजनाओं के प्रोजेक्ट्स को अभियान में शामिल किया गया है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के साथ व्यापार को लेकर बड़े ऐलान कर सकती हैं।
फिलहाल MSME को कर्ज देने में सरकारी बैंक निजी बैंकों से काफी आगे
कोविड 19 संकट की वजह से जीएसटी कलेक्शन में तेज गिरावट का अनुमान
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