वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वर्ष 2022-2023 का केंद्रीय आम बजट पेश किया। बजट में जहां खेती को उन्नत बनाने पर भी जोर दिया गया, वहीं क्रिप्टोकरेंसी, महंगाई व बेरोजगारी पर लगाम कसने के लिए भी उपाय किए गए। हालांकि मध्यमवर्ग की उम्मीद के विपरीत आयकर की स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया।
Budget 2022 : देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे सदन में देश का आम बजट (Union Budget 2022 India) पेश कया. इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए. इस बजट भाषण के दौरान IT Return को अपडेट करने के लिए Taxpayers के लिए बड़ी घोषणा की गई है. वहीँ उन्होंने RBI के डिजिटल करेंसी (Crypto Currency), एजुकेशन, हेल्थ, लघु उद्योग को लेकर काफी घोषणाएं कीं। जाने इस बजट की ख़ास बातें।
नई दिल्ली। संसद में आज केंद्रीय आम बजट पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट 2022—2023 पेश करेंगी। कोरोना महामारी और उत्तर प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच यह यह बजट अहम रहेगा, जिस पर सभी की नजरें रहेंगी।
मांग बढ़ाने को लेकर अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि कोरोना महामारी का सबसे अधिक असर छोटे आय वर्ग पर हुआ है। रोजी-रोटी का संकट के चलते उनकी खरीदारी क्षमता लगभग खत्म हो गई है। देश की 40% आबादी सबसे बुरी तरह से प्रभावित है।
वित्त मंत्री ने सीआईआई वैश्विक आर्थिक नीति सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उद्योगों को आगे आना चाहिए
17 नवंबर से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक मे सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों के अलावा निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे
16 अक्टूबर से शुरू हुए क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 31 अक्टूबर तक देश भर में 10,580 शिविरों के जरिये 13.84 लाख उपभोक्ताओं को ऋण की मंजूरी दी गयी।
वित्त मंत्री ने अमेरिका के दौरे में रविवार को जी30 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेमिनार में वर्चुअल तरीके से भाग लिया जिसके बाद उन्होने न्यूजर्सी में भारतीय मूल की महिला उद्यमियों को संबोधित किया।
अमेरिकी दौरे में वित्त मंत्री ने शनिवार को मास्टरकार्ड, फेडेक्स कॉर्पोरेशन, सिटीग्रुप, आईबीएम के शीर्ष प्रबंधन के साथ गतिशक्ति, डिजिटलीकरण और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों पर चर्चा की।
वित्त मंत्री जी 20 के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय गवर्नरों की बैठक में शामिल हुईं। बैठक इटली की अध्यक्षता में हुई थी
वित्त मंत्री के मुताबिक अगले एक दशक में अर्थव्यवस्था के इसी रफ्तार से आगे बढ़ने का अनुमान है और इसमे गिरावट का कोई कारण नहीं दिख रहा है।
यात्रा के तहत, वित्त मंत्री बड़े पेंशन फंड और निजी इक्विटी कंपनियों सहित निवेशकों को भी संबोधित करेंगी, 13 अक्टूबर को निर्धारित एफएमसीबीजी में हिस्सा लेंगी, जिसमें वैश्विक कर सौदे को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
जुलाई में कुल 130 देशों ने वैश्विक कर मानदंडों में बदलाव के लिए सहमति जतायी थी। जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की 13 अक्टूबर को वाशिंगटन में बैठक होगी।
जनवरी से अगस्त, 2021 के दौरान मूल्य के हिसाब से डिजिटल लेनदेन छह लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वर्ष 2020 में यह चार लाख करोड़ रुपये था
NARCL के द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसीट के लिये 30600 करोड़ की गारंटी को कैबिनेट ने मंजूरी दी
बैड बैंक एक असेट रीकंस्ट्रशन कंपनी की तरह काम करता है, जो दूसरे अन्य बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के फंसे हुए कर्जों को खरीद कर इन्हें रिकवर करने का काम करता है।
इन 11 राज्यों को जून तिमाही के लिये निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य हासिल करने के बाद अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी मिली है।
एफएसडीसी की यह बैठक जीडीपी के पहली तिमाही के आंकड़े आने के तत्काल बाद होगी। पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर करीब 20 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद से कर्नाटक का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, हालांकि कोविड संकट की वजह से राज्य के जीएसटी संग्रह सहित राजस्व संग्रह पर असर पड़ा है।
सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2019 और मार्च 2021 के बीच बैंकों द्वारा सक्रिय पहल के जरिए 4.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज दिया गया।
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