अमेरिका में वित्तपोषण विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस ने पास कर दिया है। इससे अमेरिका में संघीय सरकार के संचालन एवं आपदा सहायता को लेकर महसूस किया जा रहा संकट भी दूर हो गया है।
विधेयक में प्रस्ताव दिया गया कि एक अप्रैल से बॉन्ड या निश्चित आय वाले उत्पादों में निवेश से जुड़े म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच केंद्र सरकार द्वारा लाये गये संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एआईआईबी से भारत में निवेश करने का आग्रह किया है। ऐसा उन्होनें क्यों किया है पता चल गया है।
डिजिटल टैक्स को अप्रैल, 2020 में पेश किया गया था। यह केवल उन गैर-भारतीय कंपनियों के लिए है, जिनका वार्षिक राजस्व 2 करोड़ रुपये से अधिक है और जो भारतीयों को वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री करती हैं।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।
PPF खाता अब समय से पहले बंद कर सकेंगे, नाबालिक भी खोल सकेंगे लघु बचत खाता, वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर प्रस्ताव दिया है
अरुण जेटली से पहले देश में कुल 26 वित्तमंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, इनमें से 25 वित्त मंत्रियों ने संसद में आम बजट पेश किया है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वित्त विधेयक 2017 को आज अपनी सहमति दे दी। इसके साथ ही दो लाख रुपए से अधिक नकद लेनदेन पर रोक जैसे प्रावधान अमल में आ गए हैं।
राज्यसभा में विपक्ष ने वित्त विधेयक 2017 में पांच संशोधनों करा कर सदन में सरकार को अपनी अपेक्षाकृत बड़ी ताकत का एक बार फिर एहसास कराया।
1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियम बदल जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में इनकम टैक्स में बहुत से बदलावों की घोषणा की थी।
मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित KYC को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।
केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें चुनावी बॉन्ड के प्रावधान शामिल हैं।
अरुण जेटली ने विभिन्न मंत्रालयों से योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्हें इसके लिए पैसा एक अप्रैल से ही मिलने लगेगा।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
