दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रेक्टर रैली को लेकर कमर कस ली है और इस संबंध में अपनी सभी तैयारियों को भी पूरा कर लिया है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान गणतंत्र दिवस परेड को लेकर विज्ञपति जारी की है। किसान मोर्चा ने इसमें कहा है कि आज तक देश में गणतंत्र दिवस पर इस देश के गण यानी कि हम लोगों ने कभी इस तरह परेड नहीं निकाली है।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली जाने वाली किसान ट्रैक्टर रैली पर पाकिस्तान की गंदी नजर है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के नापाक इरादों का खुलासा किया है।
चौबीसों घंटे लंगर सेवा चलने, उद्योगों के पूरी तरह से बंद होने और लोगों और वाहनों की आवाजाही कम होने के चलते दिल्ली-हरियाणा नेशनल हाईवे पर स्थित कई भोजनालयों की आर्थिक हालत बहुत खराब होती जा रही है।
इतिहास गवाह है कि आंदोलन कितना भी बड़ा हो, कितना भी उग्र हो, रास्ता बातचीत से ही निकलता है।
किसान संघर्ष समिति के संयोजक एवं वयोवृद्ध किसान नेता कमल सिंह मांढी का शुक्रवार रात को ह्रदय गति रुकने से निधन हो गया। मांढी पिछले चार दशक से किसान हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे।
MSP पर क़ानून बनाने की मांग पर सरकार विचार करने को तेयार है, लेकिन जो किसान आंदोलन इसकी मांग को लेकर शुरू हुआ था वो अपग्रेड होकर तीनों कृषि क़ानून की वापसी पर आकर अटक गया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्र सरकार के नए कृषि-विपणन कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों को समर्थन जताने के लिए मुंबई में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।
नए कृषि कानूनों पर विमर्श के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने गुरुवार को देश के 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों से बातचीत कर कानून के संबंध में उनकी राय ली।
संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को 10वें दौर की बैठक के दौरान रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।
अनाज भंडारण गोदाम बनाने की योजना पर करीब 2500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन सभी गोदामों की कुल भंडारण क्षमता करीब 8.60 लाख मीट्रिक टन होगी। इन गोदामों में किसानों के अनाज के साथ ही सरकार भी स्थानीय स्तर पर खरीदे गए अनाज का भंडारण भी कर सकेगी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली के बाहर बेहद सर्द मौसम में नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रति केंद्र को जरा भी हमदर्दी नहीं है।
नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच बड़ी खबर आई है। 10वें दौर की वार्ता के बीच सरकार और किसानों के बीच बातचीत में सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान देते हुए उसे ढ़ेड साल तक रोकने का प्रस्ताव दे दिया है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से 10वें दौर की वार्ता में तीनों कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा लेकिन प्रदर्शनकारी किसान इन कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे।
नए कृषि कानूनों पर किसानों की आपत्तियों के समाधान को लेकर सरकार के साथ किसान यूनियनों की नौ दौर की वार्ताएं बेनतीजा रही हैं और अगले दौर की वार्ता में मसले का हल निकलने की उम्मीद की जा रही है।
मैं किसान नेताओं के बीच पैदा हुई दरार को लेकर ज्यादा चिंतित हूं। उनके बीच अब किसानों की बात कम हो रही है, और सियासत की बात ज्यादा हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को राहुल गांधी की आलोचना की। प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज 'खेती का खून' नाम से एक किताब का प्रकाशन किया।
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को भेजी जाने वाली रकम बहुत से किसानों तक नहीं पहुंच पाई। ट्रांसफर में असफलता के मामले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सबसे अधिक हैं।
किसान संगठनों के साथ सरकार की ओर से मंत्री समूह की बैठक 19 जनवरी 2021 के बजाय 20 जनवरी 2021 को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी।
किसान नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि पंजाब और दूसरी जगह में एनआईए ने कुछ केस बनाने शुरू किए है।
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