सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले पर अहम सुनवाई करने वाला है। शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान का इंडिया टीवी ने पहला इंटरव्यू लिया। इस दौरान कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कई बातें की, साथ ही प्राकृतिक खेती को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है।
राज्य में इस साल मई, जून और जुलाई में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम बारिश हुई है। इस साल कम बारिश के कारण किसानों को फसलों पर अधिक लागत लगानी पड़ रही है।
2021-22 में झारखंड सरकार ने 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की। सरकार ने 4.73 लाख से अधिक किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए हैं और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं।
समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार प्रतिशत सालाना की दर से अल्पकालिक फसल लोन लोन मिलेगा।
मोदी ने कहा कि पिछली बार जब भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की थी, तब उसे आजादी मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था और वह दौर देश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण दौर था।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन नीतियों की जमकर सराहना की है, जिसके जरिये भारत के 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और गांव-गांव के किसान जिनका पहले बैंकों से नाता तक नहीं था, वह भी डिजिटल मनी का ट्रांजेक्शन स्मार्टफोन से करने लगे।
सीतारमण ने कहा, ‘‘चालू वित्त वर्ष में सरकार 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करके खरीफ मौसम के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण करेगी। छह करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा।’’
सीएम मोहन यादव ने कहा है कि किसानों से निवेदन है कि जमीन मत बेचना। कर्जा ले लेना लेकिन जमीन मत बेचना। इस दौरान सीएम ने राज्य की बदलती तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि एमपी के गांवों का माहौल बदलेगा।
हिमाचल प्रदेश के सेबों की कुछ प्रजातियों को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लगाया गया और मात्र 2-3 साल बाद ही इनमें फल आ गए।
धान की बुवाई का क्षेत्र पिछले साल के बराबर ही है, जबकि गन्ने की बुवाई बेहतर है। गैर-खाद्य फसलों में कपास की बुवाई काफी अधिक है। कुल बुवाई क्षेत्र सामान्य बुवाई क्षेत्र का 22 प्रतिशत है, जबकि 2023 में यह 18.6 प्रतिशत था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के 65 लाख किसानों के खाते में पहली किश्त की रकम ट्रांसफर करेंगे। सरकार द्वारा किसानों को हर साल 2 हजार रुपये दिए जाने का वादा किया गया था। इसी के तहत ये राशि ट्रांसफर की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में एक किसान के खाते से फर्जी साइन कर रकम निकालने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर सीएम विष्णु देव साय ने मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। किसान ने बताया कि फर्जी तरीके से न सिर्फ राशि निकाली गई, बल्कि उनके नाम से ऋण भी लिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसान भी एक उपभोक्ता है। गेहूं के अलावा, वह अपने दैनिक जीवन के लिए कई अन्य चीजें खरीदता है। महंगाई कम होना किसानों के हित में भी है।’’
रेवंत रेड्डी ने कहा, ''मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर, 2018 से नौ दिसंबर, 2023 तक पांच साल की अवधि के लिए राज्य के किसानों द्वारा लिए गए दो लाख रुपये के कर्ज को माफ करने का फैसला किया है।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्रता शर्तों सहित ऋण माफी का विवरण जल्द ही एक सरकारी आदेश (जीओ) में घोषित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक किसान देर रात अपने घर के दो सदस्यों के साथ खेतों की सिंचाई करने गया था। इसी दौरान जंगल के बाहर घूम रहा बाघ खेत में पहुंच गया और किसान पर हमला कर दिया।
बुधवार को मोदी कैबिनेट ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए हैं। पीएम मोदी की सरकार ने देश के किसानों को भी बड़ी खुशखबरी दी है।
अप्लाई करने से पहले आपके पास आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व पत्र और सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। मजबूत आर्थिक स्टेटस वाले कुछ खास कैटेगरी के लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फायदे के लिए पात्र नहीं होते हैं।
गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था। कुलविंदन ने एक वीडियो में कहा था कंगना ने एक बयान दिया था कि दिल्ली में किसान 100-200 रुपये लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उस दौरान मेरी मां भी प्रदर्शनकारियों में शामिल थी।
पाकिस्तान में किसानों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है यह पंजाब में हुई घटना से साफ हो गया है। यहां पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
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