सरकार ने कहा कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में किसानों के लिए 6 करोड़, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ ऐसे डिजिटल आईडी बनाना है।
शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
पंजाब के संगरूर से पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की है। इस मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सिमरनजीत सिंह मान को नोटिस भेजा है।
किसान नेता राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान दिवस के कार्यक्रम में पुराने बयान को लेकर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
मई 2024 में देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि मात्रात्मक रूप से, पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून मौसमी वर्षा ±4 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 106 प्रतिशत होने की संभावना है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक बाबरिया ने कहा कि कंगना रनौत को बयानबाजी करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। वहीं, बीजेपी ने भी कंगना से किनारा कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले पर अहम सुनवाई करने वाला है। शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान का इंडिया टीवी ने पहला इंटरव्यू लिया। इस दौरान कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कई बातें की, साथ ही प्राकृतिक खेती को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है।
राज्य में इस साल मई, जून और जुलाई में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम बारिश हुई है। इस साल कम बारिश के कारण किसानों को फसलों पर अधिक लागत लगानी पड़ रही है।
2021-22 में झारखंड सरकार ने 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की। सरकार ने 4.73 लाख से अधिक किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए हैं और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं।
समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार प्रतिशत सालाना की दर से अल्पकालिक फसल लोन लोन मिलेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस अलग-अलग राज्यों में सत्ता में थी, तब किसान मारे गए थे।
मोदी ने कहा कि पिछली बार जब भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की थी, तब उसे आजादी मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था और वह दौर देश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण दौर था।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन नीतियों की जमकर सराहना की है, जिसके जरिये भारत के 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और गांव-गांव के किसान जिनका पहले बैंकों से नाता तक नहीं था, वह भी डिजिटल मनी का ट्रांजेक्शन स्मार्टफोन से करने लगे।
सीतारमण ने कहा, ‘‘चालू वित्त वर्ष में सरकार 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करके खरीफ मौसम के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण करेगी। छह करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा।’’
सीएम मोहन यादव ने कहा है कि किसानों से निवेदन है कि जमीन मत बेचना। कर्जा ले लेना लेकिन जमीन मत बेचना। इस दौरान सीएम ने राज्य की बदलती तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि एमपी के गांवों का माहौल बदलेगा।
हिमाचल प्रदेश के सेबों की कुछ प्रजातियों को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लगाया गया और मात्र 2-3 साल बाद ही इनमें फल आ गए।
धान की बुवाई का क्षेत्र पिछले साल के बराबर ही है, जबकि गन्ने की बुवाई बेहतर है। गैर-खाद्य फसलों में कपास की बुवाई काफी अधिक है। कुल बुवाई क्षेत्र सामान्य बुवाई क्षेत्र का 22 प्रतिशत है, जबकि 2023 में यह 18.6 प्रतिशत था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के 65 लाख किसानों के खाते में पहली किश्त की रकम ट्रांसफर करेंगे। सरकार द्वारा किसानों को हर साल 2 हजार रुपये दिए जाने का वादा किया गया था। इसी के तहत ये राशि ट्रांसफर की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में एक किसान के खाते से फर्जी साइन कर रकम निकालने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर सीएम विष्णु देव साय ने मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। किसान ने बताया कि फर्जी तरीके से न सिर्फ राशि निकाली गई, बल्कि उनके नाम से ऋण भी लिया गया है।
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