किसानों के साथ सरकार और दिल्ली पुलिस...दोनों का घमासान जारी है.। सरकार के साथ 11वें राउंड की बातचीत एक बार फिर बिना किसी नतीजे पर ख़त्म हो गई..और अब 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर टेंशन हाई है.। दिल्ली पुलिस लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है लेकिन किसान अड़े हैं.।
नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान संगठनों के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के कंधे का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया। किसानों के साथ बातचीत बेनतीजा रही इसका दुख है।
नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच किसानों-सरकार के बीच विज्ञान भवन में चल रही 11वें दौर की बैठक भी बेनतीजा खत्म हो गई है।
सूत्रों के जरिए सरकार और किसानों की मीटिंग से बड़ी ख़बर आ रही है कि दोनों पक्षों में एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है। किसान फिर कृषि मंत्री के सामने तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़ गए हैं।
किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज होने वाली 11वें दौर की वार्ता के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे।
सरकार और किसानों के बीच आज 11वें दौर की बैठक है. किसानों की ओर से 58 दिनों के लगातार आंदोलन किया जा रहा है.
चर्चा के दौरान, हमने कहा कि सरकार एक या डेढ़ साल के लिए कृषि कानूनों को रोके रखने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है कि किसान यूनियनों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि वे कल इस पर विचार करेंगे और 22 जनवरी को अपना फैसला सुनाएंगे: केंद्रीय कृषि मंत्री एनएस तोमर
केंद्र और किसानों के बीच दसवें दौर की बातचीत इस समय दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है। पहले बातचीत मंगलवार के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन कृषि मंत्रालय ने कुछ अपरिहार्य कारणों से इसे एक दिन के लिए टाल दिया।
कांग्रेस ने बुधवार को कृषि कानून के खिलाफ कर्नाटक में बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया था
नए कृषि कानून (Farm) के विरोध में आंदोलनरत किसानों के नेताओं की सरकार के साथ 10वें दौर की वार्ता आज बुधवार को होनी तय है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। नए कृषि कानूनों पर किसानों की आपत्तियों के समाधान को लेकर सरकार के साथ किसान यूनियनों की नौ दौर की वार्ताएं बेनतीजा रही हैं और अगले दौर की वार्ता में मसले का हल निकलने की उम्मीद की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनसे10 सवाल पूछा है। नड्डा ने राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए ट्वीट के जरिए ये सवाल पूछा है। नड्डा ने ट्विटर पर पूछा है कि राहुल गांधी चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे? नेहरू ने चीन को जमीन दी क्या राहुल इनकार कर सकते हैं? क्या राहुल कांग्रेस और चाइना कम्यूनिस्ट पार्टी का MoU रद्द करेंगे?
नए कृषि कानूनों पर चल रहे विरोध का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की आज पहली बैठक होगी। बैठक में तय होगा कि किसानों से कैसे बातचीत की जाए। आगे की रणनीति तैयार करने के लिए भी कमेटी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यह बैठक दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में होगी।
चढ़ूनी पर 10 करोड़ लेकर हरियाणा में सरकार गिराने की कोशिश के आरोप लगे जिस पर चढ़ूनी ने किसान नेता शिव कुमार कक्का पर हमला बोला है। चढूनी ने कहा कक्का ने 10 करोड़ लिए जाने का झूठ फैलाया और कक्का आरएसएस के एजेंट हैं।
नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच चल रही खींचतान के बीच सोमवार (18 जनवरी) को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। 26 जनवरी के दिन किसान संगठनों की दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
किसान तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सरकार के साथ चली कई दौर की वार्ता विफल हो चुकी है।
53 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में बार-बार खालिस्तान का नाम क्यों आ रहा है... प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से किसान नेताओं का क्या लिंक है... अब इसकी परत-दर-परत खुलने वाली है... क्योंकि NIA ने किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा समेत 40 लोगों पर शिकंजा कस दिया है... NIA ने बलदेव सिंह सिरसा के अलावा पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को भी पेश होने का समन दिया है... इनसे किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग को लेकर पूछताछ होनी है... और किसान आंदोलन के खालिस्तान लिंक की जांच होगी... हालांकि किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने आज पेश होने से इनकार कर दिया है और 7 फरवरी तक की मोहलत मांगी है
किसान प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच आज हुई 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही, अब अगली बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में होगी। वहीं, किसान नेता 17 जनवरी को फिर से बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे।
तीन नये कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही, अब अगली बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में होगी।
तीन नये कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूतम समर्थन मूल्य पर (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ विज्ञान भवन में हो रही बातचीत ख़त्म हो गई है।
भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय की बनाई समिति जब सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष समिति के सामने रखेंगे। आज वार्ता की तारीख़ तय थी इसलिए किसानों के साथ हमारी वार्ता जारी है: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
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