2016 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य की घोषणा की गई थी तब उसका आधार वर्ष 2015-16 रखा गया था। सरकार ने सात साल में यानी 2022-23 तक इसे हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
सरकार की इच्छा है कि पीएम किसान योजना की भांति उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाए।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने कहा है कि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से 15 जून तक की जाएगी। क्रय केंद्र रविवार और अन्य छुट्टियों को छोड़कर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेंगे।
देश की चीनी मिलों पर गन्ने के दाम का बकाया फिर बढ़कर करीब 20,000 करोड़ रुपये हो गया है और इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर 10,000 करोड़ रुपये के करीब है।
कृषि मंत्री ने बताया कि पीएम किसान योजना के तहत अपात्र किसानों से वसूली के तहत महाराष्ट्र में इस साल 11 मार्च तक लगभग 78.37 करोड़ रुपये की वसूली जा चुकी है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय योजना है। इसके लिए 100 प्रतिशत फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि आज भी मोदी सरकार खड़ी है कि किसान बातचीत के लिए टेबल पर आएं। इस आंदोलन से देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए किसानों से विनती है कि वे वार्ता के लिए टेबल पर आएं और इस समस्या को हल करें।
कृषि विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि रामगढ़ और चाईबासा में में भी किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। सरकार लगातार स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इन किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती में वैज्ञानिक विधि अपनाने पर बल दे रही है। समय-समय पर तकनीकी सहायता दिला रही है।
रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को दो साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लॉन्च किया था।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है, जहां छह फसलें - गेहूं, सरसों, दालें, चना, सूरजमुखी और जौ - न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जाती हैं। पहली बार, एमएसपी पर जौ की फसल की खरीद की जाएगी और इसके लिए सात 'मंडियों' की स्थापना की गई है।
इफको हमेशा किसानों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और उसका उद्देश्य किसानों के लिए कृषि इनपुट लागत को कम करना है।
स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि 6 मार्च 2021 को किसान एक्सप्रेसवे पर नाकेबंदी करेंगे।
डेयरी सेक्टर का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम अपने डेयरी सेक्टर को ही देखें तो आज वह इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि इतने दशकों में उसने प्रोसेसिंग का विस्तार किया है। आज हमें कृषि के हर सेक्टर में प्रोसेसिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को अपने गांवों के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले।
तीन कृषि कानूनों को रद्द न करने से खफा हरियाणा के जींद जिले के गुलकनी गांव के एक किसान ने अपनी दो एकड़ भूमि में खड़ी गेहूं की फसल की ट्रैक्टर से जुताई कर दी।
कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर करीब 3 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के चलते सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कें बंद कर दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि 2020-21 में देशभर में 43.46 लाख किसानों को गेहूं के एमएसपी के तौर पर 75,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि धान के एमएसपी के तौर पर 1.54 करोड़ किसानों को 1.72 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया
वडपे गांव में खुले मैदान में नीले रंग का यह हेलीकॉप्टर धूल के बादल में उतरा, तो पूरा गांव उसे देखने और इसके मालिक जनार्दन भोईर का स्वागत करने उमड़ पड़ा।
पीड़ित द्वारा यह कहे जाने पर कि बिल का भुगतान करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कथित तौर पर उनके परिवार के सदस्यों के सामने ही उन्हें थप्पड़ मार दिया। परिवारवालों ने कहा कि रामजी लाल ने उन्हें बिल में सुधार करने की बात कही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
कृषि से जुड़ी चीजों पर कर (Tax) में समानता लाने के प्रयासों के तहत, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग ने कीटनाशकों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है।
कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के साथ करीब 600 किसान जुड़े हुए हैं। साथ ही, ऐप के माध्यम से इसने 22,000 से अधिक ग्राहकों को भी जोड़ रखा है जो कि मुंबई और पुणे से हैं। ट्रेड में कोई बिचौलिया न होने से किसानो को मंडियों के मुकाबले ज्यादा दाम मिल रहे हैं।
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