कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेशों में गेहूं की सरकारी ख़रीद कुल उत्पादन का 80-85 प्रतिशत तक होती है, जबकि उत्तरप्रदेश में उत्पादित 378 लाख मीट्रिक टन गेहूं के मात्र 14 प्रतिशत हिस्से की ही सरकारी केंद्रों पर खरीद हुई है।
हरियाणा में खटकड़ टोल प्लाजा पर जारी किसानों के धरने में मंगलवार रात एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।
पिछले साल डीएपी की बोरी पर केंद्र सरकार 500 रुपये की सब्सिडी दे रही थी। इस साल कीमतों में बढ़त के साथ ही सरकार ने सब्सिडी को बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया।
ओडिशा सरकार ने धान के लिये घोषित 1,940 रुपये क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर असंतोष जताया
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बुधवार को किसानों को दलहन और तिलहन की ऊंची पैदावार वाली बीजों के वितरण से जुड़ा एक ‘मिनी-किट’ कार्यक्रम शुरू किया।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि कृषि क्षेत्र को साथ लेकर ही आत्मनिर्भर और डिजिटल भारत का सपना साकार हो सकेगा।
इस योजना की मदद से देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद एक निश्चित आय देने का लक्ष्य रखा गया है।
गेहूं की खरीद 27 मई तक 400.45 लाख टन की हो चुकी है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 353.09 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी।
ट्रैक्टर फ्री रेंटल स्कीम के अलावा कंपनी ऑक्सीजन कंट्रीब्यूटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद और बड़े स्तर पर टीकाकरण को भी अपना समर्थन दे रही है।
सरकार ने करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों के लिए लोन भुगतान करने की तिथि को बढ़ाने का ऐलान किया, इस दौरान भुगतान पर ब्याज में छूट मिलेगी।
सरकार ने बृहस्पतिवार को डीएपी और अन्य फॉस्फेट व पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों की सब्सिडी में वृद्धि को अधिसूचित कर दिया।
कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच खरीफ मौसम शुरू हो रहा है इसलिए खरीफ से पहले की अवधि में किए जाने वाले सामान्य कृषि कार्य बाधित होने की आशंका है
शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9.5 करोड़ किसानों के लिये 19000 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गयी है। ये योजना के तहत दी जाने वाली 8वीं किस्त है।
सरकार लगातार ऐसे अभियान चला रही है जिसमें योग्यता न होने पर भी पैसा पाने वालों से रकम वापस ली जा रही है। ऐसे किसानों की सबसे ज्यादा संख्या पंजाब, असम, महाराष्ट्र गुजरात और उत्तर प्रदेश में है।
प्रधानमंत्री कल पीएम किसान योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 8वीं किस्त के तौर पर 19,000 करोड़ रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे।
सचिव पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दो महीने की अवधि यानी मई और जून, 2021 के लिए लागू किया जा रहा है। इसी तरह के पैटर्न के अनुसार, प्रति माह पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति के अनुसार अतिरिक्त खाद्यान्न लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट और अपात्र किसानों से पैसा वसूलने की प्रक्रिया की वजह से किसानों को किस्त मिलने में देरी हो रही है।
सोनीपत पुलिस ने संयुक्ता किसान मोर्चा द्वारा कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी)- कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे (केएमपी) पर जाम के मद्देनजर किसी भी अप्रिय परिस्थितियों/भीड़ से बचने और जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात मार्गों में बदलाव करते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।
अब कोई किसान गोदामों में रखी अपनी फसल के एवज में 75 लाख रुपये तक बैंक से कर्ज ले सकता है।
नियमों के मुताबिक अब कोई किसान गोदामों में रखी अपनी फसल के एवज में 75 लाख रुपये तक बैंक से कर्ज ले सकता है। पहले यह सीमा 50 लाख रुपये थी। पंजीकृत गोदामों में रखी फसल की रसीद के आधार पर किसानों को यह कर्ज मिलता है।
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