विनोबा भावे द्वारा चलाए गए भूदान आंदोलन के तहत कुल 44 लाख एकड़ जमीन इकट्ठा हुई थी जिसे करीब 13 लाख भूमिहीन एवं गरीब किसानों में बांटा गया था।
सचिव ने कहा कि वर्तमान सरकारी आंकड़े कृषि भूमि के टुकड़ों और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए फसल के विवरण तक सीमित हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत किसान-वार जानकारी का अभाव है। नई रजिस्ट्री का उद्देश्य इस अंतर को पाटना है।
सरकार ने कहा कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में किसानों के लिए 6 करोड़, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ ऐसे डिजिटल आईडी बनाना है।
शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
कंगना रनौत ने कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में आए हुए केवल दो महीने हुए हैं। हमें पार्टी के दिशा-निर्देश मिलते हैं, लेकिन मीडिया ने यह कहकर इसे बढ़ा-चढ़ाकर ऐसे पेश किया कि मानो मुझे कड़ी फटकार लगाई गई हो।
पंजाब के संगरूर से पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की है। इस मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सिमरनजीत सिंह मान को नोटिस भेजा है।
देश में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मजबूत करने तथा कृषक समुदाय को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सरकार ने एआईएफ योजना के दायरे का विस्तार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।
किसान नेता राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान दिवस के कार्यक्रम में पुराने बयान को लेकर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
उत्तर प्रदेश के इटावा में एक किसान ने कर्जदारों से परेशान होकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके बारे में उसके ही परिजनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
मई 2024 में देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि मात्रात्मक रूप से, पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून मौसमी वर्षा ±4 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 106 प्रतिशत होने की संभावना है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक बाबरिया ने कहा कि कंगना रनौत को बयानबाजी करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। वहीं, बीजेपी ने भी कंगना से किनारा कर लिया।
बीआरएस ने गुरुवार को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार से कृषि ऋण माफी योजना को बिना शर्त लागू करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले पर अहम सुनवाई करने वाला है। शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान का इंडिया टीवी ने पहला इंटरव्यू लिया। इस दौरान कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कई बातें की, साथ ही प्राकृतिक खेती को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हाथ में छाता पकड़ा और किसानों से बात की। रविवार को पीएम मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में जारी की हैं।
पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती के लाभों और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते रुझान के बारे में भी किसानों और वैज्ञानिकों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैविक खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ रही है।
पंजाब के किसानों ने आरोप लगाया है कि घटिया क्वालिटी के खाद की वजह से उनकी पैदावार कम हुई है। इस पर वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार को इसपर जवाब देना होगा और हम अपने स्तर पर इसकी जांच करेंगे।
राज्य में इस साल मई, जून और जुलाई में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम बारिश हुई है। इस साल कम बारिश के कारण किसानों को फसलों पर अधिक लागत लगानी पड़ रही है।
2021-22 में झारखंड सरकार ने 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की। सरकार ने 4.73 लाख से अधिक किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए हैं और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं।
समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार प्रतिशत सालाना की दर से अल्पकालिक फसल लोन लोन मिलेगा।
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