बीकेयू के वकील और समन्वयक एन के जीत ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं की रिहाई पहले दिन से ही उनकी मांगों का हिस्सा है।
राजस्थान में जिला परिषद चुनावों में जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राज्य के किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के पक्ष में वोट किया है और राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत नए किसान कानून की जीत है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार के छठे दौर की बातचीत से एक दिन पहले मंगलवार को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया।
कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को किए गए भारत बंद का जिलेभर में मिला-जुला असर रहा। कई क्षेत्रों में रोजमर्रा की तरह बाजार खुले तो कई क्षेत्रों में कुछ घंटे बाजार बंद रखे गए।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि नए अधिनियमित खेत कानूनों का विरोध करने वाले दल "बिचौलियों के लिए बिचौलिए" के रूप में काम कर रहे थे।
देखें कैसे कृषि कानून पर नेताओं ने पहले समर्थन देने के बाद लिया यू-टर्न।
अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे विपक्षी दलों पर सरकार द्वारा हमला बोला गया है। केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला।
अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे विपक्षी दलों पर सरकार द्वारा हमला बोला गया है। केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला।
हालांकि किसानों के 'दिल्ली चलो' के विरोध का हिस्सा शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन इससे इन दोनों क्षेत्रों में यातायात की आवाजाही प्रभावित हुई है। दिल्ली पुलिस के सिंघू और टिकरी की सीमाओं को बंद रखने के साथ ही वाहनों की लंबी कतारें लग गयीं।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास एक सड़क को सील कर दिया और अखिलेश यादव की कन्नौज यात्रा रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए, पार्टी ने प्रशासन के कदम को "अलोकतांत्रिक" करार दिया।
भारत में प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए ब्रिटिश सिखों के एक समूह द्वारा विरोध प्रदर्शनों किया गया था।
प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर डेरा डाले रहे। 07 दिसंबर को भी, वे केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू सीमा पर रुके रहे।
8 दिसंबर को भारत बंद: 400 कृषि संगठनों ने चक्का जाम का आह्वान किया, ताकि फलों, सब्जियों और दूध की आपूर्ति बाधित हो सके।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज यानी रविवार को किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जी दरअसल गृह राज्य मंत्री ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि, 'देश के किसान इस कानून के पक्ष में है।'
विज्ञान भवन में दोपहर दो बजे से पांचवें राउंड की बैठक शुरू हुई। करीब ढाई घंटे बाद लंच ब्रेक हुआ। किसानों ने फिर से सरकारी खाना ठुकराते हुए अपना खाना मंगाकर फर्श पर बैठकर खाया।
नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में पांचवें दौर की लगभग 5 घंटे चली बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 9 दिसंबर को छठे दौर की बाचतीच दोपहर 12 बजे होगी।
प्रेस कॉन्फेंस के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि हम क़ानून हटाना चाहते हैं जबकि सरकार क़ानून में बदलाव करने के लिए तैयार है। MSP पर कानून बनाने के लिए तैयार हैं लेकिन हम क़ानून वापस करवाकर ही दम लेंगे। सर्वसम्मति से कुछ फ़ैसले लिए गए हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद होगा।
दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर के पास आंदोलनरत किसानों ने गुरुवार को बैरिकेड्स तोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और किसान दिल्ली की ओर से कूच करने में असफल रहे।
नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बुधवार (2 दिसंबर) को कहा कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करे। किसान नेताओं ने कहा कि छोटी समिति बनाने का मकसद आंदोलन को लटकाना है, सरकार किसानों को बांटना चाहती है।
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