राज्यसभा में शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब बोल रहे थे तो हरियाणा से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उनपर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कुछ देर तक तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद दीपेंद्र भाई..दीपेंद्र भाई का संबोधन कर उन्हें शांत रहने का आग्रह करते रहे और आखिर में नाराज होकर कहा कि कान खोलकर सुनो और अगली बार जब कृषि पर बहस हो तो पढ़कर आना।
केंद्र कृषि कानूनों के विरोध के बीच देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कृषि कानूनों को लेकर बड़ा खुलासा किया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि कृषि कानून में काला क्या है यो कोई तब तो इसे ठीक करने की कोशिश करूं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है भाजपा नहीं।
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से बीते दिनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिए गए बयान पर कड़ा विरोध जताया गया है।
किसान नेताओं के ऐसे भड़काऊ भाषण 26 जनवरी से भी दिए थे..इस बार हालांकि किसानों ने चक्का जाम से दिल्ली को अलग रखने का फैसला किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी भी जबदस्त है
किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के ‘‘असंवेदनशील’’ रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए राकांपा प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर किसानों ने प्रदर्शन का शांतिपूर्ण रास्ता छोड़ दिया, तो देश में बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी।
Tool Kit के जरिए भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश का खुलासा,,, दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में केस किया दर्ज
थुनबर्ग के ट्वीट में दस्तावेज़ में 26 जनवरी के विरोध और अन्य सड़क विरोध के बारे में विवरण था। दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए थे।
ग्रेटा थुनबर्ग पर तंज कसते हुए बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत सरकार को उन्हें (थुनबर्ग को) देश को "अस्थिर करने की साजिश रचने का प्रमाण प्रदान कर एक दस्तावेज अपलोड" करने के लिए बाल वीरता पुरस्कार देना चाहिए।
दिग्विजय सिंह ने यह स्वीकार किया कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उसके प्रावधान तीनों कृषि कानूनों में हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस ने यह कभी नहीं कहा था कि बिना आम सहमति के इन कानूनों को लाया जाएगा।
भारत द्वारा शुरू किए गए कृषि सुधारों के महत्व को समझते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को मोदी सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के लिए अपना समर्थन दिया।
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध पर किए गए ट्वीट पर एफआईआर दर्ज की। ग्रेटा थुनबर्ग पर भारत में विवाद पैदा करने का आरोप लगाया गया है।
अमेरिकी सरकार ने भारत के नए कृषि कानूनों का स्वागत किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो ऐसे कदम का स्वागत करता है जिससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़े।
किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने सियासत करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि गोली चले, लाशें बिछ जाएं। उन्होंने कहा कि न राहुल कुछ कृषि के बारे में जानते हैं और न रिहाना, दोनों को नहीं पता रबी और खरीफ फसलें क्या होती हैं, मगर दोनों ट्वीट कर रहे हैं।
भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य हस्तियों पर अपने स्वयं के एजेंडे को पूरा करने के लिए किसानों के विरोध का उपयोग करने के लिए हमला किया। भाजपा ने जो किसानों के पक्ष में हैं उन लोगों से पूछा कि वक़्त वे क्यों खामोश थे जब कैलिफोर्निया में गांधीजी की प्रतिमा को तोड़ा गया |
रियाणा के जींद में आज हुई महापंचायत में केंद्र सरकार से तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। जींद के कंडेला गांव में हुई इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में यह मांग की गई।
दिल्ली किसानों से घिरा हुआ है। वे लोग हैं जो हमें निर्वाह देते हैं। दिल्ली को किले में क्यों बदला जा रहा है? हम उन्हें क्यों धमका रहे हैं और मार रहे हैं। सरकार उनसे बात क्यों नहीं कर रही है और इस समस्या का समाधान नहीं कर रही है? यह समस्या देश के लिए अच्छी नहीं है: राहुल गांधी
किसान आंदोलन के तहत बड़ा विरोध झेल रही केंद्र की मोदी सरकार पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या सरकार किसानों से डरती है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि दिल्ली की किलेबंदी क्यों की गई है।
इंडिया टीवी के साथ एक विशेष बातचीत में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर चर्चा की।
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