सरकार ने नए लागू किए गए तीन कृषि कानूनों पर विरोध कर रहे किसानों के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है जो विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में हैं।
दिल्ली में तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को भेजे जाने वाले प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक चल रही है।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ किसान नेताओं के बीच मंगलवार की रात हुई बैठक विफल रहने के बाद सरकार और किसान यूनियनों के बीच बुधवार को प्रस्तावित छठे दौर की वार्ता अधर में लटक गई है।
नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के ‘भारत बंद’ का ज्यादा असर देखने को नही मिला। भारत बंद को 22 विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया था।
कृषि कानून को लेकर 13 किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शुक्रवार को पूसा संस्थान में एक बैठक हुई।
किसान नेताओं ने मंगलवार को ‘भारत बंद’ सफल होने का दावा करते हुए कहा कि जब वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो अपनी मांगों पर केवल ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब मांगेंगे।
नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आज पूरे देश में किसान संगठनों ने चक्का जाम किया। दोपहर 3 बजे किसानों का चक्का जाम खत्म हो गया है लेकिन किसानों के आंदोलन का एपी सेंटर दिल्ली में भारत बंद पूरी तरह बेअसर दिखा।
वाम नेताओं ने किसानों के ‘भारत बंद’ को समर्थन देते हुए मंगलवार को कहा कि विपक्षी नेताओं ने सोच-समझकर प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने का निर्णय किया है। सरकार ने विपक्षी दलों पर राजनीतिक लाभ के लिए किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने का आरोप लगाया है।
आज पूरे देश में किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। इस दौरान किसान नेताओं का दावा है कि आज उनकी गृहमंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग है लेकिन गृहमंत्रालय ने अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है।
पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर ट्रॉलियों, कारों में सवार होकर और किसान मंगलवार को यहां सिंघु बॉर्डर पर पहुंचे जहां केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में गुमराह किया गया है जो वास्तव में उनके हित में हैं।
विजय रूपाणी ने सोमवार को विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि राज्य के किसान एक ''राजनीतिक आंदोलन'' का समर्थन नहीं करेंगे, जोकि किसानों के नाम पर केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से खुद को किसानों का 'सेवादार' कहने पर कटाक्ष किया है। सिंह ने केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या उन्हें गेहूं और धान के बीच का अंतर भी पता है।
भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को प्रस्तावित भारत बंद का समर्थन करने वाले कांग्रेस, राकांपा और अन्य दलों पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि केवल नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध के लिए ये दल आंदोलन का साथ दे रहे हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है, यह निंदनीय है। जनता और किसानों को यह समझना चाहिए कि किसानों की प्रगति के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करने में कोई बुराई नहीं है।
कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये आंदोलन सुबह से शाम तक रहेगा, लेकिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इसे अधिकतर संगठनों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है।
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि केंद्र के नये कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा आठ दिसंबर को किये गये ‘भारत बंद’ के आह्वान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं।
ट्रांसपोर्टरों का संगठन एआईएमटीसी किसानों के भारत बंद के समर्थन में मंगलवार को देशभर में ट्रांसपोर्ट सेवाओं का परिचालन बंद रखेगा। संगठन पहले दिन से किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहा है।
किसानों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विरोध दल किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अराजकता का महौल बना रहे है। केंद्र ने किसानों के लिए कई बड़े कदम उठाए।
नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है।
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