हरियाणा के एक किसान प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की।
कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच जारी गतिरोध को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी।
कृषि कानून के मुद्दे पर किसानों का आंदोलन और तेज होने वाला है। किसान संगठनों ने आगे की लड़ाई को लेकर रूपरेखा तय कर ली है।
तोमर ने ट्वीट कर कहा, ‘‘किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व उनके आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि वे सजग रहें एवं ऐसे असामाजिक तत्वों को अपना मंच प्रदान न करें।’’
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 14 दिसंबर को राज्यस्तरीय प्रदर्शन करगी। दोनों दलों ने कहा कि वे कंधा से कंधा मिलाकर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ खड़े हैं और उनका समर्थन करते रहेंगे।
किसान कानून वापसी को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते रहेंगे।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है, वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बीच विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही नसीहत दे रही है। इसी सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने सरकार से कृषकों की सहिष्णुता का इम्तिहान नहीं लेने का आह्वान किया।
शेयर किए जा रहे वीडियो के साथ एक संदेश भी लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 'आज रात दिल्ली में देश की सेना प्रवेश कर रही है। दो वीडियो गाजियाबाद टोल की है और दो वीडियो टोल के बाद की हैं।'
आंदोलन से आम लोगों को भी परेशानी होती है। दिल्ली के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए, उन्हें (किसानों को) आम लोगों के हित में अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए और वार्ता की मदद से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए: कृषि मंत्री
गुरुवार को केंद्र ने किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में आश्वस्त करने के बाद उन्हें समझाया कि एपीएमसी, एमएसपी प्रभावित नहीं होंगे और प्रदर्शनकारी किसानों से अपील करेंगे कि सरकार खुले दिमाग से बातचीत के लिए तैयार है।
दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है। सरकार प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। किसानों को बार बार बातचीत का बुलावा दे रही है लेकिन किसानों ने अब अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है।
80 साल के सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्र सरकार को चेतावनी दी है।
सिघू बॉर्डर से किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि यदि सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो अब रेलवे ट्रैक्स को भी ब्लॉक किया जाएगा।
मुझे हैरत इस बात पर नहीं हुई कि राहुल गांधी ने अंबानी-अडानी को किसानों का दुश्मन और मोदी का दोस्त बताया। आश्चर्य इस बात पर हुआ कि कुछ किसान संगठनों के नेता यही भाषा बोलते हुए सुनाई दिए।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ट्रेड एक्ट में मंडी सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा। राज्य सरकारें निजी मंडियों का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी। कानून से MSP प्रभावित नहीं होती है।
केन्द्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में चिल्ला बॉर्डर पर पिछले नौ दिनों से धरना दे रहे किसानों ने दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते को बुधवार को खोलने का फैसला लिया है।
केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच बुधवार को राहुल गांधी, शरद पवार समेत पांच विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किये गए तो हम दिल्ली की सभी सड़कों को एक के बाद एक बंद करेंगे। सरकार अगर दूसरा प्रस्ताव भेजे तो हम विचार कर सकते हैं।
कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश मंगलवार रात विफल रही, इसके कारण आज होने वाली छठे दौर की बातचीत भी अधर में लटक गई। दिल्ली की सीमा पर किसानों का यह आंदोलन आज अपने 14 वें दिन में प्रवेश कर गया है।
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