एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि ई-रिक्शा खरीदार पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत पहले साल में 25,000 रुपये और दूसरे साल में 12,500 रुपये की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
नितिन गडकरी ने कहा, ''उपभोक्ता अब अपनी पसंद से ईवी और सीएनजी वाहनों को खरीदने लगे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमें अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक सब्सिडी देने की जरूरत रह गई है।''
मंत्री ने कहा-हमें उन सभी चीजों को अपनाना होगा, जो भी सबसे अच्छा, सकारात्मक तरीका है, हमें उन फैसलों को लेना होगा। फेम 3 अस्थायी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 की जगह लेगा, जो सितंबर में खत्म होने वाली है।
भारी उद्योग मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि फेम योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए मिलेगी।
घरेलू वाहन विनिर्माता कंपनी टाटा मोटर्स का चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में एकीकृत शुद्ध घाटा कम होकर 4,450.12 करोड़ रुपये रहा है।
केंद्र सरकार ने देश के 64 शहरों के लिये 5,595 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की फेम योजना के दूसरे चरण के तहत लायी जा रही इन बसों को शहरों के भीतर और शहरों के बीच चलाया जाएगा। आप भी जानिए पूरी लिस्ट किन शहरों में कितनी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें।
हाइब्रिड और ई-वाहनों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले हफ्ते 10,000 करोड़ रुपए की फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (फेम) योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी थी।
सरकार ने फेम योजना के तहत मध्मय माइल्ड-हाइब्रिड वाहनों को, जिनमें दोहरी प्रौद्योगिकी के मिश्रण का हल्का स्तर है, देय प्रोत्साहनों को वापस ले लिया है।
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