Budget 2018: आगामी बजट में टैक्स में मिल सकती है छूट, पेट्रोल और डीजल पर कम हो सकता है टैक्स, बजट में युनिवर्सल बेसिक इनकम पर हो सकती है घोषणा, नौकरियां बढ़ाने पर ज्यादा फोकस
महंगे पेट्रोल-डीजल की आग में जल रही जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। तेल मंत्रालय पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में और कटौती करने पर विचार कर रहा है।
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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने शुल्क, आकलन तथा प्रत्यक्ष कर संग्रहण के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा नियमों के अनुपालन में खामियां पाई हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को कम रखने के लिए उत्पाद शुल्क कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा।
अधिकारियों ने बताया कि तस्करों ने भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों के संदेह से बचने के लिए तस्करी का यह नया तरीका शुरू किया है।
भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल का भाव 60 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है जो करीब 27 महीने में सबसे अधिक है, इस वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं
गुजरात की रूपानी सरकार ने संकेत दिया है कि जल्दी ही पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की जा सकती है
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को बताया कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्यों से वाहन ईंधन पर लगने वाले वैट में 5 प्रतिशत कटौती करने के लिए कहा है।
सरकार द्वारा वाहन ईंधन पर कल की गई एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद आज से पेट्रोल 2.50 रुपए लीटर सस्ता हो गया है।
अधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल के दाम में 4-5 रुपए की कटौती जरूरी है, पेट्रोल के लिए 65 रुपए प्रति लीटर का भाव लगभग जायज भाव लगता है
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने मंगलवार शाम को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है
Excise duty cut on petrol, diesel by Rs2/litre to counter inflation
Petrol, diesel prices cheaper by Rs 2/litre as Govt decreases basic excise duty rate from Oct 4.
सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने उत्पाद शुल्क चोरी मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ कर दिया है।
सरकार की तरफ से कहा गया है कि जीएसटी लागू होने से पहले सेनेटरी नैपकिन पर 13.68 फीसदी टैक्स लगता था जो अब घटकर 12 फीसदी हो गया है
GST काउंसिल की आज हुई बैठक में होटल उद्योग को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि होटल में 7500 रुपए या अधिक के कमरे में ठहरने पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा।
कारोबारियों की संस्था एसोचैम ने जीएसटी का कार्यान्वयन टालने की मांग की है। इसके लिए संस्था ने वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है।
आज जीएसटी परिषद की बैठक है। इससे पहले छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने 28 प्रतिशत कर दायरे में रखी गई वस्तुओं की पुनर्समीक्षा की मांग की है
अगर कल समाप्त हो रही समयसीमा तक किसी कारण से जीएसटी नेटवर्क पर अपना पंजीकरण नहीं करा पाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है।
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