दिल्ली के शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें जमानत दी है। जेल से बाहर आने से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है।
उत्तर प्रदेश में शराब की कीमतों में 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई है। 1 अप्रैल 2023 से सभी ब्रांड की अंग्रेजी और देसी शराब व बीयर के दामों में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।
Excise Policy Case: दिल्ली से लेकर गुजरात तक या यूं कहें, तेलंगाना तक, केजरीवाल सरकार के आबकारी नीति पर बहस हो रही है.पिछले 4-5 दिन से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सवाल-जवाब, सबूतों और आरोपों की नूरा-कुश्ती चल रही है. इसी पर देखिये खास Debate Show Muqabla सिर्फ IndiaTV पर.
Domestic Airlines Excise Duty: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस पर साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए घरेलू एयरलाइंस पर यह उत्पाद शुल्क (Excise Duty) नहीं लागू होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (Petrol-Diesel Excise Duty) को लेकर वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा है।
021 के बीच पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर 37,653.14 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क वसूला गया।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 'आप' पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है। गुप्ता का कहना है कि धार्मिक स्थलों या स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों को नहीं खोलने दिया जायेगा।
बियर शराब पीने वालों के लिए फिर बड़ी खबर है। शराब को लेकर नई नीति बुधवार से लागू हो रही है। इसमें क्या होगा इसकी जानकारी हम आपको इस खबर में देने जा रहे है।
अभी केंद्र द्वारा जुटाए गए कर का 41 प्रतिशत हिस्सा 14 किस्तों में राज्यों को दिया जाता है।
पेट्रोल और डीजल पर एक्सट्रा टैक्स में कटौती नहीं करने के राज्य के फैसले को सही ठहराते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केरल ने पिछले 6 वर्षों से ईंधन पर स्टेट टैक्स में वृद्धि नहीं की है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। इन उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी के तहत हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दर्पण वाधवा ने कहा कि नई आबकारी नीति में शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई है, जिससे खुदरा विक्रेताओं के कारोबार पर असर पड़ सकता है।
प्रशासन ने पिछले साल जून में शराब पर 25 प्रतिशत की दर से स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 से लड़ाई के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना था।
विशेषज्ञ समिति ने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार को शराब की कीमत में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के अलावा राज्य में ड्राई डे की संख्या घटाने का भी सुझाव दिया है ताकि शराब की बिक्री बढ़ाई जा सके।
नकदी संकट से जूझ रही केंद्र सरकार को पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी से चालू वित्त वर्ष में 1.6 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है।
पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी की सीमा 18 रुपये और डीजल पर सीमा 12 रुपये हुई
सरकार ने आज शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। सरकार ने अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है।
इन सभी मामलों में ब्याज, जुर्माने या हर्जाने की कोई और देनदारी नहीं होगी। इसमें अभियोजन से भी पूरी माफी मिलेगी।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जायेगी।
आम बजट 2019-20 में धनाढ्यों पर व्यक्तिगत आयकर और पेट्रोल-डीजल पर शुल्क बढ़ाने से चालू वित्त वर्ष में सरकार को वार्षिक 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
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