SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, रिलायंस कैपिटल, HDFC, LIC, UIT तथा कोटक महिंद्रा- EPFO के शेयर बाजार में निवेश प्रबंधन के लिए दौड़ में शामिल हैं।
पेंशन योजना में बचत को प्रोत्साहित करने के इरादे से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) उन सभी अंशधारकों को 8.16 प्रतिशत अधिक पेंशन देगा।
EPFO ने 17 करोड़ सदस्यों के खातों को अपडेट करते हुए उनमें वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 8.8 फीसदी की दर से ब्याज की राशि जमा की है।
ईपीएफओ आधारित पेंशन योजना के तहत अपने अंशधारकों को नियोक्ताओं के अनिवार्य योगदान के अलावा पेंशन योजना में स्वैच्छिक योगदान देने की अनुमति दे सकती है।
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि EPFO को इस वर्ष मार्च, अप्रैल में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में निवेश पर अच्छा रिटर्न मिला है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने चार करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए रियायती आवासीय योजना पर काम करने के लिए परामर्श नियुक्त करेगा।
सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की बीमा योजना के तहत अधिकतम बीमित राशि को लगभग दोगुना कर छह लाख रुपए कर दिया है।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का एक्सचेंज ट्रेडेड कोषों में निवेश बढ़ाकर पांच फीसदी से अधिक करने का संकेत दिया है।
सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर काम कर रहा है। अगले महीने इसकी शुरूआत हो सकती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने शेयरधारकों को नौकरी छूटने की स्थिति में तीन साल का जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है।
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) चालू वित्त वर्ष में 6000 करोड़ रुपये से अधिक शेयर बाजार में निवेश कर सकता है।
रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के पांच करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए सरकार सस्ता घर उपलब्ध कराने की एक योजना पर काम कर रही है।
सरकार ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के निष्क्रिय पड़े एकाउंट में तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए की राशि जमा है और ऐसे एकाउंट पर भी अब सरकार ब्याज देगी।
कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने EPFO प्रमुख वीपी जॉय के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
कर्मचारी भविष्य निधि योजना में जमा राशि पर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वित्त मंत्रालय ने आखिरकार 8.8 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.7 फीसदी ब्याज दर तय करने के अपने निर्णय का बचाव किया। मंत्रालय कहा इतनी कमाई नहीं जो ब्याज दे सकें।
श्रमिक यूनियनों की विरोध प्रदर्शन की चेतावनी से अप्रभावित वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफ ब्याज दर विवाद में सरकार पीछे नहीं हटेगी।
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमाओं की ब्याज दर को लेकर वित्त और श्रम मंत्रालयों के बीच लड़ाई छिड़ती नजर आ रही हैं। पहली बार CBT के फैसले को दरकिनार किया गया
वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में जमा राशि पर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 8.7 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी है।
ईपीएफओ ने एक मई को ‘एक कर्मचारी एक EPF खाता योजना’ पेश करने की योजना बनाई है। अब हर बार नौकरी चेंज करने पर नया पीएफ खाता खोलने का झंझट खत्म हो जाएगा।
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