विभिन्न राज्य सरकारों के कानूनों के तहत अधिकृत वस्तुओं पर अलग प्रवेश कर की वैधता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है।
राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं के प्रवेश पर अलग से प्रवेश टैक्स की वैधता की समीक्षा के लिए नौ जजों की संविधान पीठ का गठन करने का फैसला किया है।
फ्लिपकार्ट ने ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए राज्य में लाए जाने वाली वस्तुओं पर प्रवेश कर लगाने को चुनौती दी है। सरकार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है।
ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बेहद निराशाजनक खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 फीसदी एंट्री टैक्स लगाने का रास्ता साफ कर दिया है।
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