ICAI CA/CPT 2017 Result: : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा संचालित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) की फाइनल परीक्षा और कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट (CPT) के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं।
सिक्यॉरिटी फर्म मकैफी के एक सर्वे में भारतीयों की इंटरनेट से जुड़ी एक चौंकाने वाली आदत सामने आई है...
आजकल हर दूसरे दिन कोई ना कोई सेलेब्रिटी सोशल मीडिया पर ट्रोल और अभद्र टिप्पणियों का शिकार होता है।
बीकॉम (ऑनर्स) की एक किताब में छात्रों को सलाह दी गयी है कि वह स्कर्ट की तरह छोटा ईमेल लिखें जिससे रुचि बनी रहे। इसे लेकर विवाद पैदा हो गया है। बेसिक बिजनेस कम्यूनिकेशन नाम की किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक कॉलेज में वाणिज्य विभाग के पूर्व प्रम
देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने 10 जुलाई से यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर शुल्क लगाने का फैसला किया है।
आयकर विभाग ने कहा कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को दो लाख रुपए से अधिक नगद राशि प्राप्त होगी, उसे उतनी ही राशि के बराबर जुर्माना देना होगा।
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा कराई गई नकद राशि को लेकर करदाताओं से आयकर विभाग के SMS और ईमेल का जवाब देने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है।
इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा बेहिसाब धन पर कार्रवाई करने के लिए एक करोड़ खातों की जांच और उसका मिलान किया है।
स्टार्टअप दाता एक्सजेन टेक्नोलॉजीज ने हिंदी में ईमेल पता देने की सेवा शुरू की है। जीमेल व याहू की तरह आईडी के लिए नि:शुल्क पंजीकरण शुरू करने की योजना है।
आयकर विभाग ने अपनी महत्वाकांक्षी ईमेल आधारित आयकर आकलन परियोजना का विस्तार करते हुए दो और शहरों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है।
BSNL ने बताया कि उसकी होस्टिंग और ई-मेल सर्विस का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को जल्द ही 30 साल पुराने डिलीट किए गए मेलों को वापस पाने की सुविधा मिल जाएगी।
जल्द ही आपको ई-मेल करने, ब्लॉग लिखने या कोई भी सामग्री डाउनलोड करने पर टैक्स देना होगा। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके कई परिणाम हो सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ संपर्क को आसान बनाने के लिए सरकार ने टैक्स पेयर्स को नोटिस का जवाब अपने रजिस्टर्ड ई-मेल के जरिये करने की अनुमति दे दी है।
अब जांच के लिए टैक्स अधिकारी से आपकी सीधे मुलाकात नहीं होगी। आयकर विभागसभी जांच के मामलों में ई-मेल के जरिये पत्राचार करने की योजना बना रहा है।
वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ई-लैटर और ई-नोटिस में अपना ई-मेल और आधिकारिक फोन नंबर का उल्लेख अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा है।
सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स-पेयर्स के बीच ईमेल के बीच पत्र व्यवहार को मान्यता दे दी। बोर्ड ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है।
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