सरकार बिजली समस्या से निपटने के लिए अधिक दक्ष उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। पिछले साल भारत में पीक समय में बिजली आपूर्ति में 3.6 फीसदी की कमी थी।
केंद्र सरकार एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पंपों के समेत दो स्कीम की शुरूआत करेगी। इससे 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचत का लक्ष्य है। बिजली बचाना की मुहीम।
एलईडी बल्बों की खरीद लागत घटकर 64.41 रुपए प्रति इकाई से 54.90 रुपए प्रति इकाई पर आ गई है। सरकार के घरेलू दक्ष लाइटिंग कार्यक्रम के तहत ऐसा संभव हो पाया है।
अब पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज या पीपीएसी नहीं जोड़ेंगी। इससे बिजली के बिल में छह फीसदी तक की कमी आएगी।
बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 18,452 गांवों को बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को मई 2018 के लक्ष्य से बहुत पहले अगले साल मार्च तक पूरा कर लेगी।
प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि मई 2014 में नई सरकार के गठन के बाद से देश में बिजली की कमी 4 फीसदी से घट कर 2.3 फीसदी रह गई है।
देश में अब कोयले की कमी के कारण कोई थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं हो रहा और ना ही इसकी वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। जल्द बिजली की किल्लत दूर होगी।
मोदी सरकार की एलईडी बल्ब से जुड़ी योजना डोमेस्टिक एफिशंट लाइटिंग प्रोग्राम (DELP) के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स से करार किया है।
दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी ईडीएफ द्वारा छह न्यूक्लियर प्लांट्स का समझौता करने के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम फिर शुरू होगा।
बीएसईएस ने मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Paytm के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत आखिरी तारीख से 7 दिन पहले बिजली बिल जमा करने पर 200 रुपए का कैशबैक मिल सकता है।
बिजली की कमी से जूझ रहे ग्रामीण भारतीयों को बड़ी राहत मिल सकती है। मनोज भार्गव ने एक जगह खड़ी रहने वाली साइकिल पेश की है, जिससे बिजली पैदा की जा सकती है।
देश में बिजली की कमी और घट गई है और पिछले डेढ़ साल में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। इसके कारण बिजली की कमी घटकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है।
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