बैंक के मुताबिक यह ऑफर 10 जनवरी से शुरू हो चुका है और 28 फरवरी तक लागू रहेगा, यह ऑफर बिजली, पानी, गैस, डीटीएट, पोस्टपेड मोबाइल और लैंडलाइन फोन जैसी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
बीएसईएस डिस्कॉम बीवाईपीएल और बीआरपीएल ने दिल्ली के अपने करीब 40 लाख उपभोक्ताओं के लिए कैशबैक योजना की घोषणा की है।
कोई भी बिजली वितरण कंपनी यदि तकनीकी अथवा अन्य किसी अत्यावश्यक कारण को छोड़कर बिना वजह कटौती करती है तो उसे हर्जाना भरना पड़ेगा...
सबी गरीबों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, इसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ 200 रुपए मासिक खर्च पर राज्य में सभी घरों को महीने भर के लिए बिजली दी जाएगी
अमेरिका के पेनसिलवानिया में एक महिला को बिजली वितरण विभाग ने दिसम्बर महीने में 284 अरब डॉलर का बिल भेजकर हैरान कर दिया।
‘‘हमने साल 2005 में सत्ता में आने के बाद से बहुत लंबी दूरी तय की है। उस समय छोटे शहरों और गावों ने बिजली पाने की आशा छोड़ दी थीं और यहां तक कि राज्य की राजधानी...
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) द्वारा आयोजित नीलामी में पवन ऊर्जा की दर अब तक के सबसे निचले स्तर 2.43 रुपए प्रति यूनिट पर आ गई।
शक्तिशाली जीएसटी परिषद भविष्य में बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी। यह बात आज बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कही।
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा 'अकारण' लोड शेडिंग का हवाला देकर बिजली कटौती करने पर मार्च 2019 के बाद से जुर्माना लगेगा।
बिजली मंत्री आरके सिंह ने आज बताया कि अधिकांश राज्य सभी को 24X7 घंटे बिजली देने, 90 प्रतिशत प्री-पेड मीटर और पूरे देश में बिजली उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये सब्सिडी देने पर राजी हो गए हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली शुल्क अधिक होने का एक बड़ा कारण चोरी और तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) नुकसान है। इसमें कमी लाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं
बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा।
बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अक्टूबर में 4.7 प्रतिशत रही। मुख्य रूप से सीमेंट, इस्पात और रिफाइनरी क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन से वृद्धि दर कम हुई है।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव खत्म होते ही राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है...
घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के लिए अब एक साल का समय ही बचा है पर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश इस मामले में अभी फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
देश भर में सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के लिए अब एक साल का समय ही बचा है पर...
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बिजली सब्सिडी नीति में आमूल चूल बदलाव पर बल देते हुए कहा कि वितरण कंपनियों की लागत पर सब्सिडी देने की व्यवस्था खत्म हो
बिजली की 24 घंटे अनवरत आपूर्ति करने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों पर विद्युत कटौती के लिये जुर्माना का सुझाव दिया गया है।
देश के आठ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 4.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इसके पिछले महीने में इन आठ उद्योगों का उत्पादन 2.6 फीसदी बढ़ा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने देश के सभी घरों में 24X7 बिजली उपलब्ध करवाने वाली योजना सौभाग्य की घोषणा की है
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