अगर आप भी दिल्ली में किराए के घर पर रहते हैं और बिजली बिल से परेशान हैं तो आपको दिल्ली सरकार जल्द बड़ी राहत दे सकती है।
अगर आप भी दिल्ली में किराए के घर पर रहते हैं और बिजली बिल से परेशान हैं तो आपको दिल्ली सरकार जल्द बड़ी राहत दे सकती है।
भारतीय फुटबाल टीम भले ही रूस में चल रहे FIFA World Cup 2018 में हिस्सा नहीं ले रही हो लेकिन भारत में फुटबाल के प्रति दीवानी इस कदर है कि दर्शक टेलिविजन पर कोई मैच दखने से नहीं छोड़ रहे हैं। फुटबाल के प्रति भारतीयों की इस दीवानगी की वजह से देश में टेलिविजन और एयर कंडिशनर ज्यादा समय चल रहे हैं जिस वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है
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इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीज) की बिजली की मांग बढ़ने से बिजली कंपनियों को साल 2030 तक 11 अरब डॉलर (700 अरब रुपये) का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे और घरों में बिजली बिल आना बीते दिनों की बात हो जाएगी।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की अगुवाई में पिछले चार साल में क्षेत्र में हुआ विकास आंखे खोलने वाली है और इस दौरान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में रिकार्ड एक लाख मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। बिजली मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की 48 साल की तुलना में मौजूदा सरकार की 48 महीने में जो उपलब्धियां हासिल की है, वह आंखे खोलने वाली है।
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सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने उजाला (उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी बल्ब फॉर ऑल) कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं।
देश में कोयले की कमी से निजी क्षेत्र की बिजली परियोजनाओं का प्लांट लोड फैक्टर (क्षमता उपयोग) प्रभावित हो रहा है। इससे इन गर्मियों में बिजली एक्सचेंजों में बिजली की हाजिर कीमत बढ़ सकती है।
सरकार देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के अपने महत्वकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुंच गई है...
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सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ईईएसएल ऊर्जा संरक्षण का एक नया कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है जिसमें बिजली उत्पादन के साथ कमरों को ठंडा रखने के लिये ‘कूलिंग’ और पानी गर्म करने के लिये जरूरी ऊष्मा भी प्राप्त की जा सकती है।
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देश के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोदकर ने आज परमाणु बिजली परियोजनाओं पर सब्सिडी दिए जाने पर बल दिया ताकि यह कम लागत वाली सौर-ऊर्जा परियोजनाओं की बिजली से प्रतिस्पर्धा कर सके।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज माना कि उसने ग्रामीण क्षेत्र के बिना मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं से पांच प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत विद्युत शुल्क वसूला और उनसे 523 करोड़ रुपये हासिल किए।
केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना से 23 जनवरी को वो दिन आ ही गया जब मेंढ़ागढ़ झिरन्या विकासखंड के दुरस्त पहाड़ी गांव के रूप में पहचाने जाने वाले इस गांव में बिजली पहुंच गई।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने आज इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर प्रोत्साहन देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्रालय जल्द देश में ई-वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहन के लिए नियमन लेकर आएगा।
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