इस ड्राफ्ट का मुख्य फीचर सेवा का भरोसा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग डिस्कॉम के लिए प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष औसत बिजली कटौती की सीमा तय कर पाएंगे।
नवंबर के महीने के दौरान कोल इंडिया द्वारा बिजली क्षेत्र को की गई ईंधन की आपूर्ति 3.938 करोड़ टन पर स्थिर रही। पिछले साल के इसी महीने में कोल इंडिया द्वारा कोयले की आपूर्ति 3.912 करोड़ टन हुई थी।
देश में बिजली खपत इस साल दिसंबर के पहले पखवाड़े में 4.8 प्रतिशत बढ़कर 50.36 अरब यूनिट रही।
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) का बकाया अक्टूबर, 2020 में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 1,38,187 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
6 महीने की गिरावट के बाद सितंबर के महीने में बिजली की खपत में बढ़त देखने को मिली थी। सितंबर में खपत पिछले साल के मुकाबले 4.4 फीसदी की बढ़त के साथ 112.24 बीयू रही थी। वहीं अक्टूबर के दौरान बिजली की खपत 12 फीसदी बढ़ी है।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी गर्मियों के ²ष्टिगत राजधानी व डिस्कॉम के अधीन आने वाले सभी महानगरों में ट्रिपिंग फ्री निर्बाध आपूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने व अपने वितरण नेटवर्क को सुधारा जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आम लोगों की दिवाली की खुशी को दोगुना कर दिया है। राज्य में इस साल बिजली की दरों में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी।
आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के साथ बिजली मांग में भी बढ़त देखने को मिली है और मांग महामारी के पहले के स्तर पर पहुंच गयी। देश में सितंबर माह में बिजली की अधिकतम मांग में सालाना आधार पर 2 प्रतिशत और खपत में 4.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गयी।
देश में बिजली की खपत अक्टूबर के पहले पखवाड़े में 11.45 प्रतिशत बढ़कर 55.37 अरब यूनिट पर पहुंच गई।
ग्रिड फेल होने से पूरी तरह ठप हो चुकी मुंबई के कई इलाकों में बिजली बहाल हो गई है। जानकारी के मुताबिक धीरे-धीरे पूरे मुंबई में बिजली व्यवस्था सुचारू हो जाएगी।
पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक संयंत्रों के पास केवल दो दिन का कोयला बचा है। वहीं अधिकारियों के अनुसार लेहरा मोहब्बत, रोपड़ और जीवीके तापीय विद्युत संयंत्र पहले ही बंद हो चुके हैं।
बिजली वितरण कंपनी पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों द्वारा काम का बहिष्कार मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे राज्य के कई हिस्से बिना बिजली के दिखाई दिए |
सरकार ने निजीकरण का फैसला 15 जनवरी 2021 तक टाल दिया है, तब तक हर महीने बिजली कंपनियों की परफॉर्मेंस का ऑडिट किया जाएगा।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार शाम को बिजली गुल हो गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया है।
उदयपुर में एक किसान उस समय भौंचक रह गया जब बिजली विभाग की तरफ से उसके नाम 3.71 करोड़ का बिल आया।
कोरोना संकट की वजह से बिजली की कम मांग वाले कारोबारियों और इंडस्ट्री को फिक्स्ड चार्ज के एक हिस्से में 50 फीसदी की छूट देने का फैसला किया गया है।
पेंशन सरचार्ज को 1.2 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नई दरें लागू होने के बाद पेंशन सरचार्ज 3.8 फीसदी बढ़कर 5 फीसदी हो गया है। नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी
भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बिजली के चार महीने के बिल माफ करने तथा किसानों की सब्सिडी शुरू करने सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ शुक्रवार को ऑनलाइन 'हल्ला बोल कार्यक्रम' की शुरुआत की।
सरकार की तरफ से गलत सूचनाओं के बारे में सावधान करने वाली twitter handle PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन सभी वीडियोज को गलत करार दिया है।
बिजली का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 2.6 फीसदी बढ़ा
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