सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इलेक्ट्रिक वाहनों (ई - वाहन) को सम-विषम योजना से छूट देने का आग्रह किया है। यह योजना सोमवार (4 नवंबर) से लागू हो रही है।
लग्जरी कारें बनाने वाली जर्मनी की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी बीएमडब्ल्यू 2021 तक एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अपनी 1 सीरीज की हैचबैक बीएमडब्ल्यू आई-1 इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतारेगी।
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की कोई समय-सीमा तय नहीं की है। एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को इस आशय का बयान दिया। यह बयान ऐसे समय काफी महत्वपूर्ण है जब नीति आयोग ने जून में दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए परम्परागत वाहनों की जगह बैटरी चालित वाहनों को अपनाने के ठोस उपाय कदमों के बारे में दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा था।
कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने विद्युत-वाहनों के साथ ही हाइब्रिड और सीएनजी कारों के लिये भी कर में छूट देने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि इससे देश में आवागमन की कम प्रदूषणकारी प्रणालियों को बढ़ावा मिलेगा।
वाहन दिग्गज टाटा मोटर्स ने गुरुवार को अपने इलेक्ट्रिकल वाहन (इवी) टिगोर इवी (Tigor EV) की कीमतों में 80,000 रुपये तक की कटौती है।
अगस्त का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। जहां वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए सस्ता हो जाएगा वहीं पैसे के लेन-देन से जुड़ी इस सर्विस में आपको अब कोई चार्ज नहीं देना होगा।
सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। हीरो इलेक्ट्रिक इस अवसर का लाभ उठाने की तैयारी में है।
इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के मंच 'सोसाइटी आफ मैन्यूफैक्चरर्स आफ इलेक्टि्क वीकल्स (एसएमईवी)' ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाकर पांच प्रतिशत किये जाने का स्वागत किया है।
जीएसटी परिषद की बैठक में इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद (GST Council) की दूसरी व आम बजट 2019-20 के बाद पहली बैठक होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की आगामी 25 जुलाई को बैठक होगी, जिसमें ई-वाहनों पर कर में कमी के प्रस्ताव पर निर्णय किया जाएगा।
सरकार के देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को गति देने पर जोर दिये जाने के बीच तीन इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी विनिर्माता जल्दी ही तेलंगाना में 1500 करोड़ रुपये के निवेश से कारखाने लगा सकते हैं।
टाटा मोटर्स देश को इलेक्ट्रिक वाहनों की राह पर आगे ले जाने वाले बदलाव की अगुआ बनने के लिए प्रतिबद्ध है।
देश की तीन बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने सोमवार को नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध किया।
नीति आयोग ने दोपहिया एवं तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए बैटरी वाहनों को अपनाने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा।
आज (21 जून 2019) जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकती है।
हुंडई ने मंगलवार को जानकारी दी कि यह निवेश संयुक्त तौर पर समूह की कंपनी हुंडई मोटर कंपनी और किआ मोटर्स कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। इसके लिए ओला के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।
सरकार ने आदर्श इमारत उपनियम-2016 और शहरी क्षेत्र विकास योजना रूपरेखा और अनुपालन दिशा-निर्देश-2014 में संशोधन कर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रावधान किए हैं।
SMEY के आंकड़ों के मुताबिक, 2017-18 में 56,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुयी थी जबकि 2016-17 में करीब 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गये थे
देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल (GAIL) इंडिया की योजना देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है।
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