जेएसडब्ल्यू ने ग्रीन इनीशिएटिव प्लान को देश भर में मौजूद अपने कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया है।
हले स्तर के शहरों में दिल्ली, मुंबई और बैंगलुरू में ई-स्कूटरों की मांग सबसे ज़्यादा रही, जिसके बाद अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में भी अच्छी मांग दर्ज की गई।
केन्द्रीय मंत्री के मुताबिक इस समय हमारे वाहन उद्योग का कारोबार 7.5 लाख करोड़ रुपये है। पांच साल के भीतर यह 15 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा
कंपनी ने अपनी वृद्धि को तेज करने के लिए या तो निजी इक्विटी निवेशकों को लाने या अपने ईवी कारोबार को एक अलग इकाई का रूप देने के विकल्प को खुला रखा है।
कंपनी के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एस रमन रेड्डी ने कहा कि पायलट चरण के बाद अगले कुछ महीनों में करीब 200 डीजल वाहनों को इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना है।
सितंबर में भारत में 34349 इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जबकि मई में यह संख्या मात्र 3311 थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में क़रीब 144,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बिके और 88,000 से कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा की बिक्री हुई।
कंपनी ने एक बयान में कहा कि टाटा मोटर्स लि.और टीपीजी राइज क्लाइमेट ने बाध्यकारी समझौता किया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की राज्य सरकार पहले ही इनकी खरीद पर सब्सिडी देने का एलान कर चुकी हैं।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, भारत में इलेक्ट्रानिक वाहनों का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में कई खिलाड़ी प्रवेश कर रहे हैं।
रेवोल्ट मोटर्स ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट दिए जाने से ऐसे वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
डोमिनोज पिज्जा ने अपने मौजूदा पेट्रोल बाइक बेड़े को ई-बाइक में बदलने के लिए रत्तनइंडिया द्वारा समर्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता रिवोल्ट मोटर्स के साथ हाथ मिलाया है।
टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सोमवार को कहा कि कंपनी ने 2025 तक घरेलू उत्पाद पोर्टफोलियो में 10 नए बैटरी-विद्युत वाहन (बीईवी) पेश करने की योजना बनाई है।
गुजरात का केवडिया इलाका ‘स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी’ के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर लम्बी मूर्ति के लिए ही नहीं बल्कि देश के ऐसे पहले शहर के रुप में भी जाना जायेगा, जहां केवल इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे।
दिल्ली सरकार ने शहर भर में इलेक्ट्रिक वीइकल्स (Electric vehicles in Delhi) के लिए और 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर दिए हैं।
गडकरी ने सुझाव दिया कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
कबीरा मोबिलिटी 20 फरवरी से इन बाइक्स के लिए बुकिंग शुरू करेगी। यह बाइक्स दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, बैंगलुरु, चेन्नई, गोवा और धारवाड़ में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किए जाने का असर दिखने लगा है। अब तक 3000 से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं।
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला रोड टैक्स माफ कर दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप ईवी मोटर्स इंडिया ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और उसके परिचालन को लेकर बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है।
एमजी मोटर इंडिया की योजना एक अप्रैल से भारत चरण-छह (बीएस-₨6) उत्सर्जन मानकों के अमल में आने के बाद स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) हेक्टर का उत्पादन करीब 30 प्रतिशत बढ़ाने की है।
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