भारत की आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों में आधुनिक तकनीकों के साथ ली-आयन्स इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और स्पोक को लान्च किया है।
देश की तीन बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने सोमवार को नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध किया।
टीवीएस मोटर तथा बजाज ऑटो ने नीति आयोग के तीन पहिया वाहनों को 2023 तक तथा दो-पहिया वाहनों को 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में तब्दील करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नीति पर्याप्त अध्ययन और पड़ताल के साथ नहीं बनाई गई है।
नीति आयोग ने दोपहिया एवं तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए बैटरी वाहनों को अपनाने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा।
इसके अलावा बैठक में 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली बिजनेस-टु-बिजनेस इकाइयों को बिक्री के लिए ई-इनवॉइस जारी करने को कहने पर भी विचार किया जाएगा।
आज (21 जून 2019) जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकती है।
मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है, जिसमें उक्त छूट देने के लिए नियम 81 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
एसएमईवी के महनिदेशक सोहिन्दर गिल ने एक बयान में कहा कि हम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर हरित उपकर लगाने और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को गति देने में करने की मांग करते हैं।
सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत रॉय ने इस मौके पर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ हमारी भावी पीढ़ियों के फ़ायदे के लिए हैं।
दिग्गज घरेलू वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिजली से चलने वाले वाहनों (ई-वाहन) की बिक्री 2018-19 में ढाई गुना बढ़कर 10,276 वाहनों पर पहुंच गई।
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) के वरिष्ठ महाप्रबंधक और समूह प्रमुख (विपणन) पुनीत आनंद ने बताया कि हम भारतीय बाजारों के लिए अपने पोर्टफोलियो में नए उत्पाद जोड़ रहे हैं।
होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि भारत में, हम ई-वाहन को लेकर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करेंगे।
इसके तहत ग्राहकों को आठ साल तक के लिए कर्ज दिया जाएगा। योजना शुरू होने के पहले छह महीने में प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगेगा।
कंपनी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उसने इस कनेक्टेड कार (इंटरनेट से जुड़ी) को वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी में विकसित किया है।
कंपनी ने बयान में कहा कि 2019 के अंत तक जेएलआर इंडिया अपने लैंड रोवर ब्रांड के तहत पहला हाइब्रिड वाहन उतारेगी।
हुंडई ने मंगलवार को जानकारी दी कि यह निवेश संयुक्त तौर पर समूह की कंपनी हुंडई मोटर कंपनी और किआ मोटर्स कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। इसके लिए ओला के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।
हाइब्रिड और ई-वाहनों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले हफ्ते 10,000 करोड़ रुपए की फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (फेम) योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी थी।
सरकार ने आदर्श इमारत उपनियम-2016 और शहरी क्षेत्र विकास योजना रूपरेखा और अनुपालन दिशा-निर्देश-2014 में संशोधन कर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रावधान किए हैं।
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