मद्रास होईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर उभरने के दौरान राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर सख्त फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि 'चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। '
कोरोना वायरस महामारी का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी खतरा मंडरा रहा है जिसको देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतिम 3 चरणों के मतदान को एक साथ जोड़कर कराने की मांग की थी।
ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मैं चुनाव आयोग से निवेदन करती हूं कि एक ही चरण में चुनाव संपन्न करा दिए जाएं। इससे लोगों के बीच महामारी फैलने का खतरा कम होगा।
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आरिज आफताब ने 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलायी है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीईओ और राज्य में सभी जिलाधिकारियों को चुनाव के बाकी चार चरणों में प्रचार के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बृहस्पतिवार को कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा उन पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर लगाई गई रोक संबंधी निर्णय का वह पूरी सख्ती के साथ पालन करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने घोष को ‘कड़ी चेतावनी’ दी है और उन्हें आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करते समय इस तरह के बयान देने से परहेज करने की सलाह दी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा नेता राहुल सिन्हा के बाद चुनाव आयोग ने अब बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए,चुनाव आयोग ने प्रचार पर 48 घंटे के लिए लगाई रोक
पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनावों के बाकी बचे 4 चरणों को लेकर चुनाव आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा है कि बंगाल में एक साथ चुनाव नहीं कराए जाएंगे, पहले से ही तय तारीखों में मतदान होगा।
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आरिज आफताब ने 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलायी है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीईओ और राज्य में सभी जिलाधिकारियों को चुनाव के बाकी चार चरणों में प्रचार के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को सोमवार को अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया। विधि मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के कुछ ही देर बाद उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि आयोग बीजेपी की शाखा की भांति बर्ताव कर रहा है और उसके फैसले से अधिनायकवाद की बू आती है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के पहले, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता सुजाता मोंडल खान ने दलित समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।
निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा का देश का अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनना तय हो गया है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बढ़ती हिंसा के बीच शनिवार को निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। बंगाल के कूच बिहार में चौथरे चरण के मतदान के दौरान गोलीबारी के बाद निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव के पांचवें चरण के लिए मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त होने की सीमा को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है। चुनाव आयोग ने कूच बिहार जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका को दूर करने के लिए अगले 72 घंटे तक वहां नेताओं के जाने पर रोक भी लगायी है। बता दें कि, बंगाल में पांचवें चरण का मतदान 17 अप्रैल को होना है।
बंगाल के कूच बिहार में चौथरे चरण के मतदान के दौरान गोलीबारी के बाद निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव के पांचवें चरण के लिए मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त होने की सीमा को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है।
निर्वाचन आयोग ने असम के चार मतदान केन्द्रों पर 20 अप्रैल को दोबारा मतदान कराने का शनिवार को आदेश दिया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य में चुनाव ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा है कि बनर्जी का बयान पूरी तरह गलत और भड़काऊ है।
भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को बीते 29 मार्च को दिए गए भाषण पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया है।
बीजेपी ने कूच बिहार में पार्टी अध्यक्ष के ऊपर हुए कथित हमले को लेकर कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन भी किया।
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