लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन) शनिवार (16 मार्च) को दोपहर 3 बजे करेगा. चुनाव आयोग दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें पूरे चुनावी कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी. इस बीच देश में कितने चरणों में चुनाव हो सकता है इसको लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है.
Google ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले AI जेनरेटेड कॉन्टेंट पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। टेक कंपनी ने भारतीय चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है, जिसका मकसद इस तरह के फर्जी कॉन्टेंट को फैलने से रोका जा सके।
अरुण गोयल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से वीआरएस लिया था। वे पंजाब कैडर के 1985-बैच के आईएएस अधिकारी थे। वह नवंबर 2022 में निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे।
लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं से भी इसमें भाग लेने की अपील की है।
National Voters Day: आज यानी 25 जनवरी 2024 को 14वां नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है। इस साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। अगर, आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो अब घर बैठे करवा सकते हैं।
चुनाव परिणामों के बीच आज दोपहर तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों ने हैदराबाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर मुलाकात की थी, माना जा रहा है कि इसे लेकर ही चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है।
3 दिसंबर रविवार को चार राज्यों में मतगणना होनी है, उससे पहले समझिए कैसे होती है वोटों को गिनती समेत कई ऐसे विषय, जिन्हें आपका जानना है आवश्यक-
चुनाव आयोग के अनुसार, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव अवधि के दौरान 1766 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की गई जो 2018 विधानसभा चुनावों की तुलना में सात गुना अधिक थी।
चुनाव आयोग ने कहा कि भाजपा ने 27 नवंबर को और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने 25 नवंबर को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि कर्नाटक सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापन प्रकाशित किए हैं।
पिछले दिनों एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई थी।
मध्यप्रदेश चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप है। कांग्रेस को ऐसी शिकायतें मिलने के बाद अब पार्टी को ओर से सभी प्रत्याशियों को एक पत्र जारी किया गया है। पार्टी ने अपने प्रत्याशियों से ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।
एनसीपी को लेकर शरद पवार और अजित पवार के बीच लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। इस मामले की सुनवाई के तहत चुनाव आयोग आज दोनों की दलीलों को सुनेगा। बता दें कि इसी साल जुलाई में अजित पवार शरद पवार से अलग हो गए थे।
महादेव ऐप मामले में सीएम भूपेश बघेल की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में ईडी को एक ऑडियो मैसेज मिला है, जिसमें पैसों के लेन-देन का जिक्र किया गया है। वहीं कांग्रेस अब इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास जा रही है।
शिवराज सरकार के 70 प्रतिशत मंत्रियों के पास कम से कम एक बंदूक है, ये वह मंत्री हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही 45 प्रतिशत मंत्री ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा हथियार हैं। वहीं कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिनके पास तीन बंदूकें हैं।
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ी घोषणा की है। बॉलीवुड एक्टर राज कुमार राव को नेशनल आइकॉन बनाया गया है। अब नेशनल आइकॉन बनने के बाद राजकुमार कौन सी जिम्मेदारी उठाते नजर आएंगी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस खबर में पढ़ने को मिलेगी।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने पांच चुनावी राज्यों में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इन राज्यों में आदर्श आचार सहिंता भी लग गई है।
इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के परिणाम अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर डालेंगे। इस लिहाज से यह चुनाव सभी पार्टियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। चुनाव आयोग एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के साथ ही यहां भी चुनाव करा सकता है।
इलेक्शन कमीशन ने सचिन तेंदुलकर को 'नेशनल आइकन' की उपाधि देने की घोषणा की है। ये फैसला लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लिया गया है।
भारतीय निर्वाचन आयोग के काम से भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी प्रभावित हैं। यही वजह है कि उज्बेकिस्तान ने अपने देश के संविधान में कई संशोधनों को लेकर 30 अप्रैल को होने वाले ‘ऐतिहासिक’ जनमत संग्रह को देखने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को आमंत्रित किया है।
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