सीएम एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि बांद्रा वर्सोवा सी लिंक को अब से 'वीर सावरकर सेतु' के नाम से जाना जाएगा। रविवार 28 मई के दिन वीर सावरकर की 140वीं जयंती थी।
शिंदे गुट के शहर प्रमुख शब्बीर शेख की बीती रात हत्या कर दी गई है। इस हत्या को धारदार हथियार से अंजाम दिया गया है। मामला मुंबई से सटे ठाणे जिले के उल्हासनगर का है।
महाराष्ट्र सरकार ने स्लम रिहैबिलिटेशन योजना के दौरान 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 तक झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए फैसला लिया है।
लोग बड़ी शादियों का खर्च नहीं उठा सकते हैं। सरकार सामूहिक विवाह के दौरान पात्र जोड़ों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करेगी
महाराष्ट्र कैबिनेट में शिंदे गुट के 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के कितने नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
लक्ष्मण केवटे का जन्म 17 अगस्त 1924 को हुआ था। उन्होंने एक जून 1948 को राज्य परिवहन में कंडक्टर के रूप में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की थी।
NCP की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के जिन 16 विधायकों के अयोग्यता का मामला है उनमें से एक मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में अगर वो अयोग्य ठहराए जाते हैं, तो नियम के मुताबिक सरकार गिर जाएगी।
चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अदालत के फैसले की अनदेखी करते हुए शिंदे सरकार को बार-बार असंवैधानिक बोला जा रहा है।
उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी बार-बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान कर रहे हैं। भाजपा उनके खिलाफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर कर सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उद्धव के पक्ष में आए तो न्याय व्यवस्था सही है।
Maharashtra News: Supreme Court के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है...कोर्ट के फैसले को एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे ने अपनी नैतिक जीत बताया...वहीं नैतिकता के आधार पर शिंदे और फडणवीस से इस्तीफे की भी मांग की...लेकिन सीएम शिंदे और फडणवीस ने एक सुर में कह दिया कि देश की सबसे बड़ी अदालत
उद्धव ठाकरे ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई जनता के लिए, देश के लिए है। राजनीति में मतभेद होते रहते हैं लेकिन हमारा एक मत यह है कि इस देश को बचाना है।"
उज्जवल निकम ने कहा कि राज्यपाल ऐसा अधिवेशन बुला सकता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने माना लेकिन सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी, इसका राज्यपाल के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है।
महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उद्धव गुट की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा नहीं दिया वो उन्हे बहाल कर सकते थे। अब कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
कोर्ट ने शिंदे गुट को राहत देते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर अब विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय दें। अब अगर स्पीकर शिंदे और बाकी 15 विधायकों अयोग्य करार कर देते हैं तो शिंदे सरकार गिर सकती है?
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके 15 विधायकों की अयोग्यता को लेकर आज सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को ना तो झटका दिया है और ना ही फायदा। कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट के गोगवले को चीफ व्हिप नहीं बनाना असंवैधानिक था।
आजकल शादियों का आयोजन बेहद खर्चीला हो गया है। शादियों का खर्चा कई परिवारों को कर्जदार भी बना देता है। ऐसे में सादगीपूर्ण ढंग से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करना अच्छी पहल है।
इससे पहले कोर्ट ने 9 दिनों तक दोनों पक्षों की और राज्यपाल कार्यालय की दलीलों को सुना था। इस दौरान उद्धव गुट ने एकनाथ शिंदे व उनकी गुट की बगावत और फिर सरकार बनाने को गैरकानूनी बताया।
महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन अहम है। आज यानी 11 मई को सुप्रीम कोर्ट शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं।
उद्धव गुट कि तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट करने के आदेश को रद्द किया जाए। उद्धव गुट ने कहा था कि राज्यपाल का जून 2022 का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
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