शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने फैसला सुनाते हुए शिंदे गुट को ही असली शिवसेना करार दिया। शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। स्पीकर ने उन्हें योग्य ठहरा दिया है।
महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर बड़ा फैसला...स्पीकर ने शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना..उद्धव ठाकरे की हुई बड़ी हार
शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने फैसला सुनाते हुए शिंदे गुट को ही असली शिवसेना करार दिया। शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। स्पीकर ने उन्हें योग्य ठहरा दिया है।
महाराष्ट्र में सियासत तेज है, शिवसेना किसकी है...इसे लेकर पार्टी के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में आज स्पीकर फैसला पढ़ रहे हैं। उधर, फैसले से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक्नाथ शिन्दे ने हिंगोली में बड़ा बयान दिया है। शिंदे ने कहा है कि शिवसेना का धनुष-बाण हमारे साथ है, बाला साहेब का आशीर्वाद
महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया है। स्पीकर के फैसले से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर संकट के बादल कट गए है। अब सरकार नहीं गिरेगी और शिंदे सीएम बने रहेंगे।
महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में स्पीकर फैसला पढ़ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। जानिए उन्होंने क्या कहा है-
महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर आज शिवसेना के शिंदे गुट के 16 विधायकों पर फैसला सुनाएंगे। विधानसभा स्पीकर ये तय करेंगे की शिवसेना में बगावत करने के बाद शिंदे गुट में शामिल विधायक योग्य हैं या अयोग्य।
स्पीकर राहुल नार्वेकर शिवसेना के विधायकों के अयोग्यता पर अपना फैसला बुधवार को सुनाएंगे। बताया जा रहा है कि फैसला 1200 पन्नों का होगा। इस फैसले पर महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के अलावा पूरे देश की नजर होगी।
एकनाथ शिंदे के बेट श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। लेकिन अब कल्याण लोकसभा सीट पर अब उद्धव ठाकरे की नजर है। दरअसल उद्धव ठाकरे जल्द ही कल्याण सीट का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो पुराने शिवसैनिकों से मुलाकात भी करेंगे।
शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सारे उद्योगों को गुजरात भेज रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारी आएगी तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे।
सीनियर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनने का गौरव हासिल हुआ है। रश्मि शुक्ला को तेज तर्रार पुलिस अधिकारी माना जाता है।
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के तहत मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के न्हावा शेवा क्षेत्र के बीच यात्रा के समय को बेहद कम किया जाएगा।
महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने राज्य के सभी रजिस्टर्ड मदरसों को 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर देने का फैसला किया है। इस फैसले को लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने से जोड़कर देखा जा रहा है।
महाराष्ट्र के बीड जिले के एक गांव के लोगों ने अपने ग्राम को बेचने के लिए पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर लिखा गया है कि यहां कुछ भी विकास नहीं हुआ है इसलिए इसे हम लोग बेच रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को नया इम्पेरिकल डेटा तैयार करने के लिए कहा है और उन्हें पर्याप्त जनशक्ति, कार्यालय और 360 करोड़ की धनराशि प्रदान की है।
महाराष्ट्र के किसानों के लिए सीएम शिंदे ने आज के बड़ी घोषणा की है। उन्होंने धान का उत्पादन करने वाले किसानों को बोनस देने की घोषणा की है।
राजनीति के साथ-साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्रिकेट में भी महिर हैं। डीप क्लीनिंग अभियान के तहत मुख्यमंत्री आज मुंबई के चेंबूर इलाके में पहुंचे थे। इस दौरान तिलक नगर मैदान में क्रिकेट खेल रहे युवकों के साथ मुख्यमंत्री ने बैटिंग किया। बैटिंग करते हुए सीएम ने खूब चौका छक्का लगाया।
मनोज जरांगे ने कहा कि सरकार ने पहले ही कहा था कि वह अंतरवाली सराटी में हुई घटना से संबंधित मामले वापस ले लेगी। मगर उन्होंने वहां लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस कारण बैठक को पहले ही बुलाना पड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन की मांग शुरू हो गई है। इस बाबत राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक खत लिखा गया है। इस खत में मांग की गई है कि राज्य में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगाई जाए।
एनसीपी नेता और मंत्री छगन भुजबल ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि भुजबल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है।
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