इस समय श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से तीन महीने के आयात का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। बड़ी मात्रा में विदेशी ऋणों की अदायगी लंबित है, जिससे श्रीलंका की वित्तीय प्रणाली प्रभावित हो रही है।
फिच रेटिंग्स ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि के अनुमान को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया, जो पिछले अनुमान के मुताबिक 12.8 फीसदी था।
प्रधान आर्थिक सलाहकार के मुताबिक महामारी से आगे और कोई बड़ा नुकसान न हो और इसी रफ्तार से टीकाकरण जारी रहे, तो अगले तीन-चार महीनों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साफ रुझान देखने को मिलेंगे
कोविड-प्रभावित क्षेत्र के लिये 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी योजना का ऐलान। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज 7.95 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जायेगा। इस रकम का इस्तेमाल दूरदराज के इलाकों में मेडिकल इंफ्रा स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिये किया जायेगा।
कंसल्टेंसी फर्म ईवाई का कहना है कि मौजूदा दौर में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक आर्थिक सुधार सकारात्मक है। अपनी आर्थिक पल्स रिपोर्ट में, कंसल्टेंसी फर्म ने कहा, "भारत के निर्यात ने अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा है।
वायरस की वापसी से 2021 में भारत के वृद्धि पूर्वानुमानों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है, हालांकि यह संभावना है कि आर्थिक नुकसान अप्रैल-जून तिमाही तक ही सीमित रहेगा।
सर्वेक्षण के मुताबिक ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने जो लॉकडाउन लगाया है वह मई अंत तक बना रहेगा।
एड्रियन ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘हम भुगतान के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति के दौर में हैं। और मुझे लगता है कि भारत इन तकनीकों और भुगतान प्रणालियों में से कई में पथ-प्रदर्शक रहा है।
भारत की जीडीपी में पहली तिमाही के दौरान 24 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पिछली बैठक में ब्याज दरों को यथावत रखने की वकालत करते हुए यह बात कही।
ऐतिहासिक होगा इस बार का बजट, सोमवार को देखिए इंडिया टीवी पर दिनभर
आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान और चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी आकलन व्यक्त किया जाएगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही आज संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। किसान आंदोलन के दौरान हिंसा और बवाल के बीच संसद का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट-2021 को एक फरवरी को पेश किया जाएगा।
भारत की स्थिति को उबारने में ई-कॉमर्स और डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
जम्मू-कश्मीर में एक साल के लिए बिजली-पानी के बिल में 50% की छूट की घोषणा कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका ऐलान किया। मनोज सिन्हा ने कहा, "हमने एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपये हम खर्च करने जा रहे हैं। किसान, आम परिवार, व्यापारी सबके लिए ये फैसला किया गया है।"
वहीं, इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है, इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिये हैं, जिससे आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है।"
रघुराम राजन ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से कही ज्यादा नुकसान हुआ है, जो इस बिमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं
देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पहली तिमाही में करीब एक-चौथाई की भारी गिरावट आने के सवाल पर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि यह नुकसान देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की रणनीति सही नहीं होने के कारण हुआ है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 2.2 प्रतिशत घटी थी।
गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी से किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में निजी उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।
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