इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आरबीआई की गतिविधियों पर भी चर्चा की। इनमें चालू लेखा वर्ष 2023-24 के दौरान डिजिटल भुगतान, उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता में हुई प्रगति शामिल है।
इस साल बिजली, दूरसंचार, बंदरगाह और हवाई अड्डे, भंडारण और जल प्रबंधन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और सड़कें और पुल पर सरकार भारी खर्च करने जा रही है
Bangladesh Economy: बांगलादेश (Bangladesh) के आर्थिक हालात इस समय ठीक नहीं चल रहे हैं। वहां की सरकार तरह-तरह के कदम उठा रही है।
गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी से किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में निजी उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिया कि बिजली और ईंधन की मांग बढ़ी है, यह अर्थव्यवस्था में सुधार के कई संकेतकों में से एक है।
लॉकडाउन में छूट के बाद बिजली और ईंधन की मांग में बढ़त दर्ज
पूर्व वित्त मंत्री ने यह दावा भी किया कि सरकार की ओर से घोषित पैकेज में सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि है जो भारत की जीडीपी का सिर्फ 0.91 फीसदी है।
कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 5 चरणों में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस पर लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां चलाने की मांग की।
सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है
फिच रेटिंग्स ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के लिए अपने पूर्वानुमान को पहले के 7.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.8 प्रतिशत कर दिया है।
मई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटकर 1.7 प्रतिशत रही, पिछले साल समान महीने में यह 8% पर थी। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत थी।
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