उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की नियमावली का ड्राफ्ट आज सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। इसे लागू किए जाने के बाद उत्तराखंड इसे क्रियान्वित करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
केंद्र सरकार ने इस बिल को एक साल पहले प्रस्तावित किया था। हालांकि, अब तक यह बिल पास नहीं हो पाया है। इसमें एक बार बदलाव हो चुका है और अब सरकार नया ड्राफ्ट लाने पर विचार कर रही है।
दुबई में कॉप-28 शिखर सम्मेलन में एक मुद्दे पर चीन भारत के साथ खड़ा नजर आया। कॉप-28 शिखर सम्मेलन में 118 देशों ने कोयले को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। जबकि भारत ने इसके साथ अन्य जीवाश्व ईंधनों को बैन करने की मांग की थी। इसलिए हस्ताक्षर नहीं किया। चीन भी साथ रहा।
मसौदे को इंफोसिस के सह-संस्थापक कृष गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में बनी समिति ने तैयार किया
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) संबंधित पक्षों की राय लेने के लिये जल्द ही राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा जारी करेगा ताकि इस पर टिप्पणियां ली जा सकें।
भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच चार जुलाई को ब्रसल्स में होने वाली बैठक में ई-कॉमर्स नीति के मसौदे, डेटा संरक्षण और कुछ चिकित्सा उपकरणों की कीमतों पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
वाणिज्य मंत्री ने ई-कॉमर्स उद्योग के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि उद्योग की हर चिंता का दूर किया जाएगा।
संशोधित मसौदे में भाषाओं को अनिवार्य नहीं किया गया है, जिसे छात्र माध्यमिक स्कूल स्तर पर अध्ययन के लिए विकल्प के रूप में चुन सकते हैं।
सरकार अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की भारी डिस्काउंट पर नजर रखने की योजना बना रही है। सोमवार को सरकार ने इससे संबंधित मसौदा नीति को संबंधित पक्षों के सामने चर्चा के लिए पेश कर दिया है।
दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने अवांछित फोन कॉल और एसएमएस पर लगाम लगाने के लिए नियमों का नया मसौदा मंगलवार को जारी किया है जिसमें उसने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार द्वारा उनकी मांगों को लेकर भेजे गए मसौदे को निर्थक बताते हुए अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है।
देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था को बदलने जा रही है।
UP Shia Waqf Board releases cover page of draft to resolve Ayodhya issue
कानून मंत्रालय ने एक नए प्रावधान के साथ भगोड़े आर्थिक अपराधियों और डिफाल्टरों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने वाले विधेयक के मसौदे पर सहमति दे दी है।
रिलायंस निप्पन लाइफ एमएमसी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास दस्तावेज जमा कराए हैं।
नीति आयोग के अनुसार, देश के समक्ष बेरोजगारी के मुकाबले सबसे बड़ी समस्या अर्द्ध बेरोजगारी है।
विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए सरकार ने ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त करने संबंधी एक ड्राफ्ट कानून तैयार किया है।
औषधि मूल्य नियामक (NPPA) ने 19 चिकित्सा उपकरणों के दाम की निगरानी रखने के लिए एक नए फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया है।
मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।
1 जुलाई से अगर GST लागू हो जाता है तो एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने सामान के बदले आपको नया सामान लेना महंगा पड़ सकता है।
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