DoT ने एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई करते हुए 1.77 करोड़ से ज्यादा सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। यही नहीं, दूरसंचार विभाग ने पिछले 5 दिन में करीब 7 करोड़ फर्जी कॉल्स को भी बलॉक कर दिया है।
DoT ने आवाज बदलकर किए जाने वाले फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए तगड़ी प्लानिंग कर ली है। जल्द ही एडवांस सिस्टम लाया जाएगा, जिसके जरिए इस तरह के कॉल्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
BSNL ने 4G सर्विस का विस्तार करते हुए देश के पहले गांव से लेकर 14,500 फीट की ऊंचाई पर मोबाइल नेटवर्क पहुंचा दिया है। बीएसएनएल ने अब तक 35 हजार से ज्यादा 4G टावर पूरे भारत में लगा दिए हैं।
DoT ने यूजर्स को फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने की सलाह दी है। ऐसा करने से यूजर्स के पास भविष्य में फर्जी कॉल और मैसेज नहीं आएंगे। दूरसंचार विभाग अब तक 1 करोड़ सिम कार्ड को ब्लॉक कर चुकी है।
DoT ने यूजर्स के लिए नया सिम कार्ड खरीदने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने के नियम में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के तहत यूजर्स के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो जाती है।
TRAI और DoT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.5 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। साथ ही, 50 कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दूरसंचार विभाग की यह कार्रवाई यूजर्स को क्वालिटी ऑफ सर्विस मुहैया कराने के लिए की गई है।
WhatsApp और Telegram जैसे ऐप्स से की जाने वाली फ्री कॉलिंग को लेकर दूरसंचार विभाग ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पिछले दिनों TRAI और COAI ने इसे लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। DoT के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है।
Department of Telecom (DoT) ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज के नेटवर्क इक्विपमेंट्स की जानकारी मांगी है। दूरसंचार विभाग इन दोनों कंपनियों को इसके लिए कई रिमांडर्स भेज चुका है।
SIM Card New Rules: सिम कार्ड खरीदने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके बाद सिम कार्ड खरीदना आसान हो जाएगा। इसके अलावा साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए EKYC भी अनिवार्य कर दिया गया है।
केन्द्र सरकार के मेक इन इंडिया पॉलिसी का जलवा कायम है। रिपोर्ट की मानें तो पिछले साल भारत में बने टेलीकॉम इक्विपमेंट 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिनकी कीमत 1.52 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।
DoT ने एक बार फिर से सख्त कदम उठाते हुए 24 हजार से ज्यादा SIM कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। दूरसंचार विभाग का यह कदम देश में बढ़ रहे फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। इसके अलावा कई मोबाइल हैंडसेट को भी ब्लॉक कर दिया गया है।
SIM Card Rule: नए टेलीकॉम एक्ट लागू होने के बाद से सिम कार्ड को लेकर सख्ती की गई है। नए नियम में एक आधार कार्ड पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड जारी होने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा सिम कार्ड स्पूफिंग को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं।
DoT ने 30 हजार से ज्यादा मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। दूरसंचार विभाग ने एक बार फिर से बड़ा ऐक्शन लेते हुए सैकड़ों मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करने के साथ-साथ उनसे जुड़े 30 हजार से ज्यादा मोबाइल नंबर को बैन करने के लिए आदेश जारी किया है।
दूरसंचार विभाग और नियामक 21 साल बाद नेशनल नंबरिंग सिस्टम को रिवाइज करने वाले हैं। इस बदलाव के बाद मोबाइल नंबर के लिए नई सीरीज जारी की जा सकती है।
दूरसंचार विभाग ने एयरपोर्ट पर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किया है। टेलीकॉम कंपनियों को एयरपोर्ट पर इन-बिल्डिंग सॉल्यून इंस्टॉल करने के लिए निर्देश दिया है।
DoT यानी दूरसंचार विभाग ने इमरजेंसी की स्थिति में नए तकनीक के जरिए टेलीकॉम सेवाएं मुहैया कराने की तैयारी कर ली है। जल्द ही, इसके लिए ट्रायल शुरू किए जा सकते हैं। नई तकनीक में लोगों को ड्रोन या फिर बैलून के जरिए 5G मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है।
DoT ने वित्तीय फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। यूजर्स को सही और गलत नंबर से आने वाले कॉल्स का पता आसानी से चल सके इसके लिए दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और संस्थानों के लिए नई नंबर सीरीज की घोषणा की है, जिसकी मदद से यूजर्स को सही और फ्रॉड कॉल की पहचान करने में मदद होगी।
DoT ने एक बार फिर से सैकड़ों मोबाइल नंबर और हैंडसेट को ब्लॉक कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने वित्तीय फ्रॉड और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए यह कार्रवाई की है।
DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को 18 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर को बंद करने का निर्देश दिया है। टेलीकॉम कंपनियं जल्द ही इन मोबाइल नंबर (SIM Card) को ब्लॉक कर सकती हैं। इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया गया था।
दूरसंचार विभाग ने 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने और इनसे संबंधित 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों के पुन: सत्यापन के निर्देश जारी किए हैं।
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