होली से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है।
शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी वे विपक्ष के 20 से ज्यादा दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में विपक्षी दलों ने कोरोना वायरस और सरकार की तरफ से घोषित किए गए आर्थिक पैकेज को लेकर चर्चा की।
सरकार कर्ज दे, लेकिन भारत माता को अपने बच्चों के साथ साहूकार का काम नहीं करना चाहिए, सीधे उनकी जेब में पैसे देना चाहिए।
केंद्र सरकार आगामी आम बजट में किसानों के खाते में खाद सब्सिडी डालने की व्यवस्था कर सकती है।
सरकार किसानों को सस्ते उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सालाना 70,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का बोझ उठाती है।
सरकार ने विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों में लाभान्वितों को पैसा सीधे उनके बैंक खाते में डालने की योजना DBT के जरिए अब तक 58,000 करोड़ रुपए की बचत की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आधार कानून संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरेगा और लोगों से जुड़ी जानकारी व आंकड़ों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं।
बायोमेट्रिक कार्ड के माध्यम से DBT योजना के तहत 83,184 करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, जबकि पहले ऐसी योजनाओं का बड़ा हिस्सा बीच में गायब हो जाता था।
भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम के जरिए सरकार ने पिछले तीन साल में 50,000 करोड़ रुपए की बचत की है।
सरकार ने आज कहा कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की व्यवस्था अपनाने से उसे 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है
रिजर्व बैंक ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार कार्ड और आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना स्वैच्छिक है।
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