यूपीआई ट्रांजैक्शन में अकाउंट बदलने या हटाने से जुड़ी समस्याएं, अकाउंट की जानकारी लिंक करने या पाने में परेशानी या डीरजिस्टर करने के समय आने वाली चुनौतियां सहित कई शिकायतें शामिल हो सकती हैं।
Online Payment Fraud के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में होने वाले फ्रॉड का डेटा शेयर किया है, जो चौंकाने वाला है। जितनी तेजी से UPI पेमेंट की संख्यां बढ़ी है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में भी इजाफा हुआ है।
अदानी ग्रुप भारत के तेजी से बढ़ते, सरकार समर्थित सार्वजनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग की पेशकश करने के लिए बातचीत कर रही है।
आपने आज तक कई जगहों पर डिजिटल तरीके से पेमेंट किया होगा। मगर वायरल वीडियो में जैसा इस्तेमाल देखने को मिला, आपने अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा।
Digital House Arrest: साइबर अपराधियों ने लोगों से फ्रॉड करने का एक और नया तरीका इजाद किया है। यह तरीका इतना खतरनाक है कि आपको चंद मिनटों में कंगाल कर सकता है। पिछले दिनों इस नए तरीके से साइबर क्रिमिनल्स ने एक महिला से 1.5 करोड़ रुपये लूट लिए।
भारत की डिजिटल क्रांति से दुनिया के दूसरे देशों को भी प्रेरणा मिल सकती है। डिजिटल क्रांति ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अश्विनी वैष्णव ने कहाकि भारत ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना’ (डीपीआई) के जरिये लोगों को सशक्त बनाने की अपनी यात्रा इस उम्मीद से साझा कर रहा है कि वह अन्य देशों को प्रेरणा देगा।
कैलीफोर्निया में जैन समुदाय के लोगों ने महावीर जयंती के अवसर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया है। 'डिजिटल डीटॉक्स' अभियान को शुरू करते हुए जैन समुदाया के नेता ने कहा कि डिजिटल स्क्रीन से दूरी है जरूरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की संयुक्त राष्ट्र ने जमकर सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत में तेजी से हुए बुनियादी ढांचे में निवेश से गरीबी दूर होने के मॉडल की भी प्रशंसा की है। बता दें कि डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत का दुनिया लोहा मान रही है।
मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लत मानसिक क्षमता के साथ-साथ शारीरिक सेहत को भी नुकसान पहुंचाती है। अब अमेरिका में जैन समुदाय के लोगों से इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है।
असम के गुवाहाटी से एक वीडियो सामने आया है जहां एक भिखारी लोगों से भीख के लिए ऑनलाइन पेमेंट करवा रहा है। भिखारी के गले में QR कोड वाला PhonePe कार्ड लटका हुआ आप देख सकते हैं।
Digital Competition Bill: केन्द्र सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लाने की तैयारी कर ली है। पिछले साल फरवरी में गठित 16 सदस्यीय इंटर-मिनिस्ट्रीयल कमिटी ने इस बिल का ड्राफ्ट केन्द्र सरकार को सौंप दिया है।
इस समय सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जो नजारा देखने को मिला, उसे देखकर आप भी दंग हो जाएंगे। वीडियो में डिजीटल पेमेंट का अलग ही इस्तेमाल होता नजर आ रहा है।
रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि बेहतर संचालन व्यवस्था के साथ डिजिटल विज्ञापन संचयी रूप से 13.5 प्रतिशत बढ़कर 84,200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट की पहुंच लगातार बढ़ने से ‘कनेक्टेड टीवी’ (स्मार्ट टीवी) में 50 प्रतिशमत वृद्धि दर्ज की गयी।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI लेनदेन की सीमा भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने म्यूचुअल फंड की सदस्यता, बीमा प्रीमियम के भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए प्रति लेनदेन की सीमा को बढ़ा दिया है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस बदलाव को मूर्त रूप देने के लिए सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन यानी SWIFT के साथ सक्रिय रूप से चर्चा में लगे हुए हैं।
सीबीडीसी या ई-रुपया एक डिजिटल टोकन है जो लीगल करेंसी (वैध मुद्रा) का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में विदेश से सालाना लगभग 100 अरब डॉलर धन भेजा जाता है।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था, जिसपर कभी कुछ खास सेगमेंट का वर्चस्व था, अब एक काफी विविधता वाली अर्थव्यवस्था बन गई है।
केंद्र सरकार ने बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि सरकार ने देश में 70 लाख वैसे मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं, जिसके जरिये साइबर फ्रॉड किए जा रहे थे। इसके साथ ही दूसरे कदम भी उठाए हैं।
अक्टूबर 2016 में, BHIM-UPI पर ट्रांजैक्शन की संख्या सिर्फ 1.031 लाख थी, जिसका मूल्य महज 48 करोड़ रुपये था। आज साल 2023 की पहली छमाही में यूपीआई से ट्रांजैक्शन (UPI transaction) की संख्या बढ़कर 51.91 अरब हो गई है।
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