एक रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 41 प्रतिशत कारोबारियों को अपनी बिक्री का 25 प्रतिशत से कम डिजिटल भुगतान के माध्यम से मिलता है जबकि लगभग 15 प्रतिशत कारोबारियों को बिक्री का 50 प्रतिशत से ज्यादा डिजिटल भुगतान के जरिये मिलता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन नीतियों की जमकर सराहना की है, जिसके जरिये भारत के 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और गांव-गांव के किसान जिनका पहले बैंकों से नाता तक नहीं था, वह भी डिजिटल मनी का ट्रांजेक्शन स्मार्टफोन से करने लगे।
यह शोध 120 शहरों में ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से 6,000 से अधिक उपभोक्ताओं और 1,000 से अधिक व्यापारियों के बीच किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित है।
यूपी में डिजिटल अटेंडेंस का प्राइमरी टीचर विरोध कर रहे हैं। वहीं, शिक्षकों का कहना है कि स्कूल दूर-दराज होने के कारण समय पर पहुंचना मुश्किल होता है, ऐसे में डिजिटल अटेंडेंस से उनका अब्सेंट लग जाएगा। वहीं, विरोध स्वरूप बड़े पैमाने पर टीचर अटेंडेंस नहीं लगा रहे, इसे लेकर अब योगी सरकार ने 11000 शिक्षकों पर एक्शन लिया है।
सर्वे के मुताबिक, गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र की इकाइयों की औसत फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 2022-23 में 3.18 लाख रुपये रही है, जो पहले 2.81 लाख रुपये थी, जो दर्शाता है कि इस सेक्टर में पूंजीगत निवेश बढ़ा है।
जून में यूपीआई औसत दैनिक लेन-देन की संख्या 46.3 करोड़ थी और औसत दैनिक राशि 66,903 करोड़ रुपये थी। विश्व के डिजिटल लेनदेन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 46% है।
फैनव्यू वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड्स ने पहले मिस एआई पुरस्कार के लिए अपने टॉप 10 शॉर्टलिस्ट की घोषणा की है। भारत की तरफ से इस ब्यूटी पेजेंट में जारा शतावरी पार्टिसिपेट करेगी।
वित्त वर्ष 2023-24 में दिए गए लोन की संख्या 35 प्रतिशत बढ़कर 10 करोड़ से अधिक हो गई। पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋणदाताओं के कुछ व्यवहार पर चिंता जताई है और उनके संचालन के लिए दिशानिर्देश का ड्राफ्ट भी तैयार किया है।
यूपीआई ट्रांजैक्शन में अकाउंट बदलने या हटाने से जुड़ी समस्याएं, अकाउंट की जानकारी लिंक करने या पाने में परेशानी या डीरजिस्टर करने के समय आने वाली चुनौतियां सहित कई शिकायतें शामिल हो सकती हैं।
Online Payment Fraud के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में होने वाले फ्रॉड का डेटा शेयर किया है, जो चौंकाने वाला है। जितनी तेजी से UPI पेमेंट की संख्यां बढ़ी है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में भी इजाफा हुआ है।
अदानी ग्रुप भारत के तेजी से बढ़ते, सरकार समर्थित सार्वजनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग की पेशकश करने के लिए बातचीत कर रही है।
आपने आज तक कई जगहों पर डिजिटल तरीके से पेमेंट किया होगा। मगर वायरल वीडियो में जैसा इस्तेमाल देखने को मिला, आपने अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा।
Digital House Arrest: साइबर अपराधियों ने लोगों से फ्रॉड करने का एक और नया तरीका इजाद किया है। यह तरीका इतना खतरनाक है कि आपको चंद मिनटों में कंगाल कर सकता है। पिछले दिनों इस नए तरीके से साइबर क्रिमिनल्स ने एक महिला से 1.5 करोड़ रुपये लूट लिए।
भारत की डिजिटल क्रांति से दुनिया के दूसरे देशों को भी प्रेरणा मिल सकती है। डिजिटल क्रांति ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अश्विनी वैष्णव ने कहाकि भारत ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना’ (डीपीआई) के जरिये लोगों को सशक्त बनाने की अपनी यात्रा इस उम्मीद से साझा कर रहा है कि वह अन्य देशों को प्रेरणा देगा।
कैलीफोर्निया में जैन समुदाय के लोगों ने महावीर जयंती के अवसर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया है। 'डिजिटल डीटॉक्स' अभियान को शुरू करते हुए जैन समुदाया के नेता ने कहा कि डिजिटल स्क्रीन से दूरी है जरूरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की संयुक्त राष्ट्र ने जमकर सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत में तेजी से हुए बुनियादी ढांचे में निवेश से गरीबी दूर होने के मॉडल की भी प्रशंसा की है। बता दें कि डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत का दुनिया लोहा मान रही है।
मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लत मानसिक क्षमता के साथ-साथ शारीरिक सेहत को भी नुकसान पहुंचाती है। अब अमेरिका में जैन समुदाय के लोगों से इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है।
असम के गुवाहाटी से एक वीडियो सामने आया है जहां एक भिखारी लोगों से भीख के लिए ऑनलाइन पेमेंट करवा रहा है। भिखारी के गले में QR कोड वाला PhonePe कार्ड लटका हुआ आप देख सकते हैं।
Digital Competition Bill: केन्द्र सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लाने की तैयारी कर ली है। पिछले साल फरवरी में गठित 16 सदस्यीय इंटर-मिनिस्ट्रीयल कमिटी ने इस बिल का ड्राफ्ट केन्द्र सरकार को सौंप दिया है।
इस समय सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जो नजारा देखने को मिला, उसे देखकर आप भी दंग हो जाएंगे। वीडियो में डिजीटल पेमेंट का अलग ही इस्तेमाल होता नजर आ रहा है।
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