आरबीआई ने नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर (NEFT) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब ग्राहकों को दिसंबर से 24 घंटे एनईएफटी के जरिए लेन-देन की सुविधा मिलेगी।
कुणाल खेमू की फिल्म 'लूटकेस' अब 11 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज नहीं होने वाली है। यह फिल्म अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।
दुनिया में डिजिटल प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत चार पायदान उछलकर 44वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी की खोज और उसे अपनाने के लिए ज्ञान और भविष्य की तैयारियों के मामले में सुधार दर्ज किया है।
पेट्रोलियम कंपनियों की सलाह पर एक अक्टूबर से पेट्रोल पंपों से ईंधन की खरीद पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाली 0.75 प्रतिशत की छूट को बंद किया जा रहा है।
आज कई चीजों का डिजिटाइजेशन हो चुका है और कई क्षेत्रों में डिजिटलीकरण लगातार बढ़ रहा है।
अगर आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक में है तो आपको झटका लगने वाला है। दरअसल, प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने जमा और निकासी पर शुल्क लगाया है। बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब से बैंक के खाताधारकों को बैंक में पैसे जमा करने या निकालने पर 100 से 125 रुपए तक का शुल्क देना होगा।
नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने रुपे डेबिट कार्ड से लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को तर्कसंगत बना दिया है। नई दर 20 अक्टूबर 2019 से प्रभावी होगी। एनपीसीआई की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार डेबिट कार्ड के लेनदेन पर दी गई यह छूट सभी तरह के पाइंट आफ सेल (पीओएस) पर लागू होगी।
मोबाइल ई-वॉलेट कंपनी पेटीएम को कंसोलिडेटेड आधार पर 4,217 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। इसमें पेटीएम मनी, पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, पेटीएम एंटरटेनमेंट सर्विसेज आदि के कारोबार शामिल हैं। डिजिटल पेमेंट वर्ल्ड की दिग्गज पेटीएम पेटीएम की पैरंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस को 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष 2018-19 में 3,959.6 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ।
भारत में कंप्यूटर सेवाओं के घरेलू बाजार में निर्यात की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू बाजार को सरकार के डिजिटल भारत कार्यक्रम तथा देश में उभर रहे स्टार्टअप माहौल से समर्थन मिलने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है।
पेटीएम, फोनपे या गूगलपे जैसे मोबाइल ई-वॉलेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर मोबाइल ई-वॉलेट यूजर्स ने केवाईसी (KYC) अभी तक पूरी नहीं कराई है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के जरिए ई-टिकट खरीदना अब महंगा हो गया है। एक आदेश के तहत भारतीय रेलवे ने एक सितंबर से सेवा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है।
रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 1 सितंबर 2019 से अब आपका ट्रेन का सफर महंगा हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) से खरीदे जाने वाले ई-टिकट पर सर्विस चार्ज दोबारा से लागू कर दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि आरटीजीएस के जरिये बड़ी राशि के अंतरण की सुविधा 26 अगस्त से सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे से उपलब्ध होगी। फिलहाल ग्राहकों के लेन-देन के लिये रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है।
सरकार डिजिटल मीडिया क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा एफडीआई नीति में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल मीडिया क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। डिजिटल भुगतान पर जोर देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट को ‘हां’, नकद को ‘ना’ कहें।
यदि आप आईआरसीटीसी/IRCTC का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। यदि आप ई-रेल टिकट के जरिए यात्रा करते हैं तो आपका ट्रेन का सफर जल्द ही महंगा होने वाला है। दरअसल, आईआरसीटीसी फिर से सर्विस चार्ज वसूलने की तैयारी कर रही है।
पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिविजन ने एक नई सेवा शुरू की है, जिसमें यात्री सफर के दौरान क्रीम, पाउडर सहित उपभोग की अन्य वस्तुएं एमआरपी पर खरीद सकेंगे।
डेटा अब 'नया तेल' बन गया है, इसलिए सरकार इसकी सुरक्षा के लिए नया डेटा सुरक्षा कानून लाने जा रही है, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों की निजता की सुरक्षा हो सके। हालांकि विशेषज्ञों ने डेटा सेंधमारी को लेकर उत्तरदायित्व तय करने में बड़ी सुराखों के प्रति सचेत किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर से एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण) के जरिये 24 घंटे कोष हस्तांतरण की अनुमति देने का निर्णय किया है। इसका पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि देश भर में वक्फ संपत्तियों का 100 दिनों के भीतर पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा
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