सोशल और डिजिटल मीडिया के लिए आज तक कोई नियम नहीं थे, लेकिन अब उन्हें नियमों का पालन करना होगा और आदेशों के हिसाब से चलना होगा।
Syska Accessories ने अपने अभियान #InMyVeins के लिए विभिन्न डिजिटल इंफ्लूएंसर्स के साथ सहयोग किया है। इस अभियान के साथ Syska Accessories ने अपनी इंगेजमेंट में 30 फीसदी की अच्छी की ग्रोथ दर्ज की है।
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। दरअसल एसबीआई ने व्यापारियों को कम लागत वाली डिजिटल भुगतान संरचना प्रदान करने के लिए YONO Merchant App लॉन्च करने का फैसला लिया है।
डिजिटल पेमेंट डॉक्यूमेंट में यह बताया गया है कि आरबीआई के भीतर डिजिटल करेंसी पर तेजी से काम चल रहा है।
केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की । उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सैन्य बलों की सीएसडी कैंटीन के जरिये कार, मोटर साइकिल, वाशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एयर कंडिशनर और लैपटॉप समेत कीमती सामानों की खरीद को आसान बनाने और ऑनलाइन ब्रिकी को बढ़ाने के लिये पोर्टल (afd.csdindia.gov.in) लॉन्च किया।
पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया।
जिस गुड न्यूज की कपिल शर्मा बात कर रहे थे वो आखिरकार सामने आ गई है। कपिल जल्द ही डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। हालांकि ये देखना बाकी है कि वो नेटफ्लिक्स पर कॉमेडी करते हैं या कोई सीरीज या फिल्म।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का तकनीक पर लगातार जोर दिए जाने का नतीजा अब दिखने लगा है। लोगों का तकनीक के प्रति क्रेज बढ़ा है।
प्रदेश में सितंबर तक एक अरब 76 करोड़ 46 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में किए गए कुल ट्रांजेक्शन 77 करोड़ 93 लाख रुपये की तुलना में 98 करोड़
डाक पे के जरिए ग्राहक पैसों को देश में एक जगह से दूसरी जगह भेज या पा सकेंगे। इसकी मदद से क्यूआर कोड स्कैन, वर्चुअल डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए किसी भी सेवा या वस्तु के लिए भुगतान किया जा सकेगा। वहीं पोस्टल फाइनेंशियल सर्विस भी घर तक मुहैया कराई जाएगी।
कोरोना संकट काल में छात्रों तक पहुंचने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा का भरपूर इस्तेमाल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के इन तहत डिजिटल संसाधनों तक पहुंच बनाई।
सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में कहा जा रहा है कि 'डिजिटल इंडिया मिशन द्वारा कथित रूप से जारी एक नियुक्ति पत्र नौकरी के लिए 14,500 रूपए की सिक्योरिटी का भुगतान करने का अनुरोध कर रहा है।'
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाई-फाई ‘क्रांति’ के लिए पीएम वाणी योजना के जरिये सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है।
5-एपिसोड की श्रृंखला नवंबर के आखिरी हफ्ते में एमटीवी इंडिया और एमटीवी निषेध के सोशल मीडिया हैंडल पर लॉन्च होगी...
नेटफ्लिक्स या अमेजन जैसे ओटीटी (ओवर दि टॉप) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की निगरानी में काम करेंगे।
सरकारी कामकाज की बात करें तो सरकारी टेंडर हो या फिर घर या जमीन जायदाद की खरीद बिक्री, इन सभी कार्यों के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिया गया है।
मूल्य के हिसाब से चेक द्वारा भुगतान 20.08 प्रतिशत रहा। 2015-16 में चेक के जरिये भुगतान का मात्रा के हिसाब से 15.81 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 46.08 प्रतिशत हिस्सा था।
डिपार्टमेंट ने साफ किया कि डिजिटल मीडिया कंपनी के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए। वहीं कंपनी को सभी विदेशी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक अनुमति लेनी होगी।
सरकार निकट भविष्य में डिजिटल करंट अफेयर्स और समाचार मीडिया संस्थाओं को वहीं सुविधाएं देने पर विचार कर रही है जैसे वह पीआईबी मान्यताप्राप्त पत्रकारों, कैमरामैन और वीडियोग्राफरों को देती है। सरकार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है।
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