भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिए जाने सहित कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है।
नीति आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम कर देना होगा
एयरटेल पेमेंट बैंक नकदी निकासी पर 0.65 प्रतिशत का शुल्क लेगा। बैंक जनवरी 2017 से डिजिटल लेनदेन पर किसी तरह का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेगा।
भारत में कोई भी पूरी तरह सेफ नहीं है। क्वालकॉम के मुताबिक भारत में वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशंस हार्डवेयर स्तर की सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं कर रही है
प्राइवेट सेक्टर की दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया ने डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए अपने मोबाइल वॉलेट वोडाफोन एम-पैसा पे को पेश कर दिया है।
नोटबंदी की वजह से पैदा हुए नकदी संकट को देखते हुए फीचर मोबाइल हैंडसेट्स के लिए अनुकूल और आसान अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डेटा जारी किया जाएगा।
डिजिटल भुगतान की सुविधा देने वाली पेटीएम (Paytm) को इस साल की समाप्ति दो अरब लेन-देन के साथ होने की उम्मीद है जो कि उसके खुद के अनुमान से काफी अधिक है।
डिजिटल लेन-देन को खासतौर से छोटे व्यापारियों के बीच बढ़ावा देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते जियो-मनी (Jio) व्यापारी समाधान लॉन्च कर रही है।
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