डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इस तरीके से पेमेंट करने वालों के लिए चीजें कुछ सस्ती हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पुरानी सोच छोड़कर कम नकदी (लेस कैश) वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेनदेन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।
नवंबर 2016 में UPI के जरिए रोजाना सिर्फ 10 लाख ट्रांजेक्शन हो रहे थे जो मई 2017 में बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंच गए हैं, IMPS ट्रांजेक्शन भी दोगुना हुआ है
RBI ने बैंकों से संबंधित शिकायत करने और डिजिटल लेनदेन के तौर-तरीकों की जानकारी देने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत की है।
नोटबंदी के बाद 91 लाख नए लोग कर के दायरे में आए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी देते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद बेहिसाबी धन ‘गुमनाम’ नहीं रहा।
एनपीसीआई देश में डिजिटल लेनदेन को लोकप्रिय बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाएगा। इसके तहत लोगों को मोबाइल हैंडसेट से ट्रांजेक्शन करना सिखाया जाएगा।
नवंबर में नोटबंदी की घोषणा के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन 23 गुना बढ़ा और मार्च तक 64 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिये 2,425 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ।
नवंबर में नोटबंदी की घोषणा के बाद से इस साल मार्च तक 64 लाख डिजिटल लेनदेन के जरिए 2,425 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया।
देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए RBI ने कहा कि वह डेबिट कार्ड भुगतान पर लगने वाले MDR शुल्क पर अंतिम दिशा-निर्देश जल्द ही जारी करेगा।
इंस्टैंट मैसेजिंग एप WhatsApp भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस की शुरुआत करना चाहती है। पूरी दुनिया में इस सर्विस की शुरुआत भारत से होगी।
हम आपको बता रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन नकद भुगतान की तुलना में आपकी जेब पर कैसे भारी पड़ता है और किस तरह के लेन-देन के लिए आपको कितना शुल्क देना होता है।
PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हर नागरिक संकल्प करे कि मैं सप्ताह में एक दिन पेट्रोल-डीजल का उपयोग नहीं करूंगा तो न्यू इंडिया का सपना पूरा होगा
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती करने की योजना बना रही है।
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI ने डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले एमडीआर शुल्क में भारी कटौती करने का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इस तरह के पेमेंट का वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही डेबिट कार्ड पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस भी कम होंगे।
भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिए जाने सहित कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गांवों में आधार पे का प्रचार शुरू कर दिया है। आधार पे के तहत सिर्फ फिंगरप्रिंट के जरिए ट्रांजैक्शन हो सकता है।
नीति आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम कर देना होगा
एयरटेल पेमेंट बैंक नकदी निकासी पर 0.65 प्रतिशत का शुल्क लेगा। बैंक जनवरी 2017 से डिजिटल लेनदेन पर किसी तरह का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेगा।
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