Digital Competition Bill: केन्द्र सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लाने की तैयारी कर ली है। पिछले साल फरवरी में गठित 16 सदस्यीय इंटर-मिनिस्ट्रीयल कमिटी ने इस बिल का ड्राफ्ट केन्द्र सरकार को सौंप दिया है।
India's Economy Crossed & Global Forum: देश में नोटबंदी के बाद शुरू हुए डिजिटल लेन-देन की रफ्तार अब अमेरिका को अचरज में डाल रही है और चीन को चौंका रही है। भारत के शहरों से लेकर गांवों तक डिजिटल इकोनॉमी का पहिया तेजी से भाग रहा है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि दुनिया भर के डिजिटल मंचों को नागरिकों की सूचनाओं की गोपनीयता व सुरक्षा को लेकर संप्रभु राष्ट्रों की चिंताओं के प्रति जिम्मेदार, जवाबदेह तथा संवेदनशील होना
डेटा अब 'नया तेल' बन गया है, इसलिए सरकार इसकी सुरक्षा के लिए नया डेटा सुरक्षा कानून लाने जा रही है, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों की निजता की सुरक्षा हो सके। हालांकि विशेषज्ञों ने डेटा सेंधमारी को लेकर उत्तरदायित्व तय करने में बड़ी सुराखों के प्रति सचेत किया है।
कैबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा ने 2015 तक देश की अर्थव्यवस्था 5000 अरब (5 ट्रिलियन) डॉलर करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए विजन, नीतियों, निवेश और विभागीय जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए आज बैठक बुलाई है।
भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने की कड़ी वकालत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को हर वैश्विक मंच पर जोर-शोर से उठाया है।
भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने की कड़ी वकालत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को हर वैश्विक मंच पर जोर-शोर से उठाया है।
डिजिटल तरीकों से भुगतान, अर्थात प्रीपेड कार्ड, मोबाइल वॉलेट, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (USSD), इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग के साथ-साथ आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस (AEPS) के बारे में जागरूकता भी कई गुना बढ़ गई है।
भारत में करीब दस लाख लोग व्हॉट्सएप पेमेंट सर्विस का परीक्षण कर रहे हैं। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि हम भारत सरकार, एनपीसीआई और कई बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि इसका विस्तार और लोगों तक किया जा सके।
सरकार की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश को SBI की तरफ से कुछ झटका जरूर लगा है। जनवरी में बैंक की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों में बढ़ोतरी होने के बजाए कमी आई है
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मर्चेंट आउटलेट्स पर डेबिट कार्ड से लेनदेन पर लगने वाले शुल्क को सीमित करते हुए उन्हें युक्तिसंगत बनाने का अहम कदम उठाया है।
प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने आज इंटरनेट डाटा को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन और इस युग का तेल करार दिया।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कहा कि IT इंडस्ट्री को सस्ती टेक्नोलॉजी से 4 साल में देश को $1 लाख करोड़ डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने पर काम करना चाहिए।
रविशंकर प्रसाद ने भारत के आईटी उद्योग में किसी तरह की गिरावट को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 तक 25 से 30 लाख नौकरियों के अवसरों का सृजन होगा।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि अगले तीन साल में देश के ATM किसी काम के नहीं रहेंगे। यह अपनी प्रासंगिकता खो देंगे।
ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की योजना सभी डिजिटल लेन-देन पर टैक्स लगाने की है। यह कदम टैक्स स्ट्राइक के तहत है।
गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत में इंटरनेट व डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढाने के लिए जरूरी है कि यहां स्मार्टफोन और सस्ते हों।
खुद को डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज में बदलने की तैयारियों की ग्लोबल लिस्ट में भारत पिछड़ कर 91वें स्थान पर आ गया है। इस लिस्ट में सिंगापुर टॉप पर है।
सरकार कैशलेस इकोनॉमी के लिए देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, वहीं भारत जैसे देश में ई-वॉलेट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बन पाया है।
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