डिजिटल क्रांति और प्रौद्योगिकी विकास में भारत ने दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मगर यहां साइबर हमले की आशंका बढ़ी है। भारत में डेटा सुरक्षित नहीं है। सिंगापुर मानता है कि तरक्की के बावजूद भारत अपने डेटा को सुरक्षित नहीं कर सका है। रिकॉर्ड बताते हैं साइबर हमलों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है।
Panchayat level: इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार पंचायत स्तर पर यूपीआई पेमेंट को अनिवार्य करने की तैयारी में है। आइए सरकार के प्लान को समझते हैं।
Google Advertising Business: गूगल पर एक बार फिर कार्रवाई की गई है। इस बार कंपनी यूरोपीय यूनियन के निशाने पर आ गई है। कंपनी पर डिजिटल एडवरटाइजिंग बिजनेस में एंटी-कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस करने का आरोप भी लगा है।
पीएम मोदी ने अब देश के युवाओं को सशक्त बनाने का प्रण लिया है। इसलिए 4 जुलाई से देश में होने जा रहे शिखर सम्मेलन में पहली बार युवा सशक्तिकरण और स्टार्टअप पर फोकस किया गया है।
Singapore Keen to Work With India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की तारीफ दुनिया भर में जमकर हो रही है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) तक भारत के इस मिशन की तारीफ कर चुके हैं। अब सिंगापुर भी भारत के डिजिटिल इंडिया मिशन का दीवाना हो गया है।
Digital Banking In India: देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी की ओर से दी गई यह सौगात इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। क्योंकि एक दिन यही डीबीयू भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेगी।
सरकार ने आज राष्ट्रीय डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी-2018 नाम से नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पॉलिसी में वर्ष 2022 तक देश के टेलीकॉम क्षेत्र में 40 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।
भारत का लक्ष्य साल 2018 तक देश के हर गांव तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने बजट में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए है।
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