Petroleum Ministry Order: देश में डीजल वाहनों को बैन करने की खबर में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आज जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार डीजल वाहनों को बैन करने को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है।
Petroleum Ministry's Report: हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग ने 27 मार्च तक के रजिस्टर्ड ऑटोरिक्शा, कैब और दोपहिया वाहनों सहित 54 लाख से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। अब डीजल वाहनों को बैन करने की तैयार केंद्र के तरफ से की जा रही है।
गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में हवा की गुणवत्ता गंभीर रही जबकि गुड़गांव में स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। वहां पर गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गयी।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 10 साल या उससे अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को तुरंत जब्त करने का आदेश दिया है।
दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध से ऑटो इंडस्ट्री को आठ महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
आर सी भार्गव ने कहा है कि वायु प्रदूषण को लेकर डीजल वाहनों को मुख्य रूप से निशाना बनाए जाने से निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है और ग्राहक दुविधा में हैं।
टाटा मोटर्स डीजल वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर एनजीटी में गई है। कंपनी कोर्ट के फैसले को लेकर स्पष्टीकरण चाहती है। अब मामले की सुनवाई 24 अगस्त को करेगा एनजीटी।
डीजल वाहन के पंजीकरण पर रोक और मोटरवाहन बेड़े के प्रस्तावित नवीनीकरण कार्यक्रम से दो साल में नए यात्री वाहनों की बिक्री में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है।
मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने कहा, दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से उद्योग पर निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा लेकिन हवा का पता नहीं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आज कहा है कि शहर में चलने वाले 15 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले रद्द किया जाना चाहिए।
नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल(NGT) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली 10 साल पुराने डीजल वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया है।
डीजल कारों पर अदालतों की ओर से आए कड़े फैसलों ने पेट्रोल कारों की तरफ एक बार फिर ग्राहकों का रूझान बढ़ा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीजल कार और 2,000 सीसी और इससे अधिक ईंजन क्षमता वाले एसयूवी पर प्रतिबंध से वाहन उद्योग में करीब 5,000 रोजगार प्रभावित हुईं है।
NGT ने आज दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि राजधानी में सड़कों पर चलने वाले 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के खिलाफ उसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।
डीजल टैक्सी चालकों ने मंगलवार को दिल्लो-नोएडा को जोड़ने वाले फ्लाई-वे डीएनडी पर प्रदर्शन किया जिसके चलते जिससे पूरी यातायात व्यवस्था चरमरा गई।
टैक्सी ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने कहा कि वह SC से डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध के आदेश पर पुनर्विचार का आग्रह करेगी।
बड़ी डीजल कारों और एसयूवी संबंधी अनिश्चितता के बीच जापान की प्रमुख कार कंपनी होंडा चाहती है कि भारत में वाहन उद्योग के लिए स्थिर नीति हो।
SC ने दिल्ली, NCR में 2000 CC या उससे उंची क्षमता की डीजल कारों के पंजीकरण पर प्रतिबंध के अपने आदेश में कोई संशोधन करने से आज इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 2000 सीसी से अधिक डीजल इंजन पर प्रतिबंध से बचने के लिए अपने इंजनों की क्षमता को कम करने की स्ट्रैट्जी बनाई है।
दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रकों को छोड़कर 2,000 सीसी क्षमता से अधिक के डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी है।
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