महानिदेशालय ने 4 डॉलर से लेकर 281 डॉलर प्रति टन तक की ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय शुल्क लगाने पर अंतिम फैसला लेगा।
राजस्व विभाग ने अधिसूचना में कहा कि अधिसूचना के तहत अस्थायी डंपिंग रोधी शुल्क छह महीने के लिए प्रभावी होगा
भारत ने मलेशिया से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। यह कदम घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से संरक्षण देने के लिए उठाया गया है।
भारत ने चार देशों इंडोनिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से तांबे की तारों के आयात पर पांच साल के लिए सब्सिडी रोधी शुल्क लगा दिया है।
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राधिकार ने कथित डंपिंग और घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान को लेकर जांच शुरू की है।
चीन से आयातित इस्पात की चुनिंदा किस्मों पर भारत पांच वर्ष के लिए 185.51 डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकता है। घरेलू विनिर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया जा सकता है।
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