देश के सबसे बड़े बैंक SBI के सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए बुरी खबर है। SBI ने 1 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट पर जमा दरों में आधी फीसदी की कटौती की है।
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आज सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को 7 सितंबर तक सेबी-सहारा रिफंड एकाउंट में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोगों, जिनके पास निर्धारित समयावधि में नोट जमा न करवा पाने का वैध कारण हैं, को 500 व 1000 के नोट जमा करने से नहीं रोका जा सकता।
सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए पुराने 500 व 1000 के नोट को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में जमा कराने की अनुमति दे दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल रिजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, 2017 पेश करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।
Unitech ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ब्याज राशि जमा करवा दी है।
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत टैक्स भुगतान और जमा के बारे में घोषणा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया है।
पांच अप्रैल को समाप्त सप्ताह में जनधन खातों में मा राशि 1,000 करोड़ रुपए बढ़कर 63,971.38 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। जनधन से निकासी का सिलसिला पलटा है।
सुप्रीम कोर्ट जुलाई में इस बात पर फैसला देगा कि बंद हो चुके पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलवाने का मौका नागरिकों को मिलना चाहिए कि नहीं।
सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक ने 31 दिन से दो साल की परिपक्वता अवधि की खुदरा मियादी जमाओं पर ब्याज दरों में 0.5 फीसदी की कटौती की है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ समेत स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट्स की ब्याज दर 0.1 फीसदी घटा दी है। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।
नए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में टैक्स अधिकारी आयकरदाताओं से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा मांगेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटबंदी के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका जताते हुए डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और RBI से यह बताने को कहा है कि वादे के अनुरूप क्यों लोगों को 31 मार्च तक पुराने नोट जमा करने की अनुमति नहीं है।
RBI के पास जानकारी नहीं है कि नोटबंदी के दौरान कुल कितने बैंक खातों में 2.5 लाख से ज्यादा की रकम 500 और 1,000 रुपए के बंद नोट के रूप में जमा हुई है।
इनकम टैक्स विभाग अब उन लोगों से आय के स्रोत का लेखा-जोखा ले सकता है, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई थी।
सरकार ने नई कालाधन माफी योजना PMGKY के तहत लोगों को 31 मार्च तक चार साल के कोष में कुल राशि का अनिवार्य 25 प्रतिशत टुकड़ों में जमा कराने की अनुमति दी है।
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किए गए धन की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयकर विभाग ने कहा कि 2.50 लाख रुपए तक की जमा पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक ने नकद से जुड़ी कुछ गतिविधियों के लिये बचत खाताधारकों हेतु शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि का फैसला किया है।
नोटबंदी के बाद करीब 18 लाख लोगों ने 4.17 लाख करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि बैंक खातों में जमा कराई है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने आज यह जानकारी दी।
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