लिस्ट के मुताबिक जनसंपर्क, वित्त, वाणिज्य कर, जेल मुख्यमंत्री यादव ने अपने पास रखे हैं, इन विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। वहीं गृह और वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने 16 विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा पिछली बार वाले जिन 7 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है उनके मंत्रालय भी नहीं बदले हैं क्योंकि उन मंत्रियों को अच्छा काम करने की वजह से ही कैबिनेट में जगह मिली है।
उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि राज्य के कौन से विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट हैं। राज्य सतर्कता आयोग के अनुसार राज्य में 6 सरकारी विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट हैं। इनमें शिक्षा, बिजली, सिंचाई, लोक निर्माण और राजस्व के साथ
PMO ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को और अधिक FDI आकर्षित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था एवं नियमों को उदारीकृत FDI नीति के अनुकूल ढालने को कहा है।
सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।
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